आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद, सोलापूरचा होणार एकसमान विकास

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातील अौरंगाबाद, अकोला, अमरावती, सोलापूर, धुळे, मालेगाव, जळगाव यांच्यासह ड वर्गातील १४ महापालिकांसाठी एकसमान विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) लागू करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी मान्यता दिली आहे. यामुळे सर्व महानगरांचा एकसमान आणि संतुलित विकास साध्य करण्यास गती मिळणार आहे. तसेच मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील सहा महापालिकांसाठीही एकसमान विकास नियंत्रण नियमावली लागू होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे एकसमान आणि संतुलित नागरी विकासाला चालना मिळणार आहे.

या निर्णयाचा लाभ राज्यातील चौदा ड वर्ग महापालिकांना होणार आहे. त्यात परभणी, लातूर, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, चंद्रपूर, सोलापूर, सांगली-मिरज, मालेगाव, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नांदेड-वाघाळा, अकोला, अमरावती या महापालिकांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे महापालिकांना उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यासह परवडणाऱ्या घरांसाठी अधिक प्रभावीपणे प्रयत्न करणे शक्य होणार आहे. तसेच मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर, भिवंडी आणि वसई-विरार या सहा महापालिकांमध्येही एकसमान विकास नियंत्रण नियमावली असणार आहे. यासंदर्भातील मसुद्याला मंजुरी प्रदान करण्यात आली असून आता हा मसुदा सूचना आणि हरकती मागवण्यासाठी खुला केला जाईल.

भिवंडी अधिसूचित भागासाठी (५१ गावांचा समावेश असलेल्या) विस्तारित योजनेलाही मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली. विकास केंद्र, लॉजिस्टिक पार्क, ट्रान्सपोर्ट हब, गोदामे आणि परवडणारी घरे या क्षेत्रातील विकासाला या निर्णयामुळे गती प्राप्त होणार आहे.
नवी मुंबई आणि सिडको नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या अधिसूचित क्षेत्रात क्लस्टर पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत चार एफएसआयची नवीन तरतूद करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. सिडकोने तयार केलेल्या परिणाम मूल्यांकन अहवालानंतर (इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट) हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गावठाण परिसरात आणि लगतच्या भागातील विकास नियोजनबद्धरित्या होण्यास मदत होणार आहे.

अडीच एफएसआय मंजूर
राज्य शासनाने पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी प्राथमिक नागरी सुविधा पुरविण्यात याव्यात यासाठी अडीच एफएसआय मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे झोपडपट्टी विकासासाठीच्या प्रकल्पांसह एकात्मिक गृहनिर्माण प्रकल्प प्रभावीपणे राबविण्यास मदत होणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...