आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Babus, Ministers To Get TV Sets Worth Rs 1 Lakh For Their Offices

मंत्र्यांच्या टीव्हीसाठी उधळपट्टी, विरोधकांकडून निर्णयावर तीव्र टीका

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - दुष्काळ, गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे त्रस्त झालेला शेतकरी आत्महत्या करत असताना राज्य सरकार प्रत्येक मंत्र्याला लाखा-लाखाचे टीव्ही देत आहे. केवळ मंत्रीच नव्हे, तर मुख्य सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाचे अवर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आणि मुख्यमंत्री सचिवालयातील जनसंपर्क अधिकार्‍यांनाही लाखाचे टीव्ही देण्यात येणार आहेत. राज्याची आर्थिक स्थिती खडतर असल्याने साधेपणावर भर देणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी याला मंजुरी कशी दिली, असा प्रश्न भाजपच्याच काही आमदारांनी उपस्थित केला. विधानसभा आणि परिषदेच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा प्रकार असल्याचे "दिव्य मराठी'शी बोलताना सांगितले.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेसाठी साधारणतः दहा कोटी रुपये खर्च येणार आहे. राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशानुसार मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, मुख्य सचिवांसह जनसंपर्क अधिकार्‍यांपर्यंत सगळ्यांना नवीन टीव्ही देण्यात येणार आहे. यासाठी एका टीव्हीची किंमत एक लाख रुपये ठरवण्यात आलेली असून सेट टॉप बॉक्ससाठी वेगळे पाच हजार रुपये दिले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे केबल जोडणीसाठीही प्रत्येक महिन्याला एक हजार रुपये दिले जाणार आहेत. प्रशासकीय विभागाने टीव्हीचा खर्च कार्यालयीन खर्च या लेखाशीर्षाखाली करावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. सेट टॉप बॉक्स दिले जात असतानाच केबल ऑपरेटरची निवड निविदा प्रक्रियेने करण्यात येणार आहे. त्यानंतर वापरात असलेली केबल जोडणी आणि सेट टॉप बॉक्सची मुदत संपल्यानंतर सामान्य प्रशासनाने निवडलेल्या केबल ऑपरेटरची नेमणूक करण्यात यावी असेही म्हटले आहे. हा टीव्ही १२ वर्षे बदलता येणार नसून ज्यांच्याकडे अगोदरच टीव्ही आहे त्यांना नवीन टीव्ही दिला जाणार नसल्याचेही आदेशात म्हटले आहे.

मुंडेंनी लावले स्वखर्चाने टीव्ही
धनंजयमुंडे यांनी विधानभवनातील आपल्या कार्यालयात तीन आणि बंगल्यावर दोन टीव्ही स्वखर्चाने लावले आहेत. विधानभवनातर्फे त्यांच्या कार्यालयात एक टीव्ही देण्यात आला आहे. परंतु आणखी टीव्हीची आवश्यकता असल्याने त्यांनी स्वखर्चाने तीन टीव्ही लावल्याची माहिती त्यांच्या कार्यालयातील सूत्रांनी दिली.

शेतीला मदत द्या : मुंडे
विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनीही राज्य सरकारच्या या निर्णयावर टीका करत शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर किती गंभीर आहे ते दिसून येत असल्याचे म्हटले. मुंडे पुढे म्हणाले, शेतकर्‍यांना मदत करायची सोडून सरकार नको त्या गोष्टींवर खर्च करत आहे. हे सरकारला मुळीच शोभणारे नाही. सरकारला शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांचे पुरेसे गांभीर्य नाही, असे दिसते. नवीन टीव्ही लावण्यापेक्षा हीच रक्कम शेतकर्‍यांना मदत म्हणून दिली असती तर बरे झाले असते, असेही ते म्हणाले.

जखमेवर मीठ : विखे
राज्य शासनाच्या या आदेशाबाबत "दिव्य मराठी'शी बोलताना विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, शेतकरी संकटात असताना राज्य सरकार टीव्हीवर कोट्यवधींची उधळपट्टी करून त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे. शेतकर्‍यांना मदत करा म्हटल्यावर सरकार तिजोरी रिकामी असल्याचे सांगते. सरकारने अशा निर्णयांवर पैसे उधळण्यापेक्षा शेतकर्‍यांना योग्य ती मदत करावी. हा आदेश मागे घ्यावा म्हणून गुरुवारी विधानसभेत आवाज उठवणार असल्याचेही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.