आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यातील खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या सर्व सीईटींवर बंदी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मनमानी शुल्क आकाराणी आणि प्रवेश प्रक्रिया राबवून विद्यार्थी-पालकांचे आर्थिक शोषण करणा-या खासगी शिक्षण संस्थांना मंगळवारी राज्य सरकारने वेसण घातली. राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश आणि शिक्षण शुल्क नियमनाच्या वटहुकुमाला राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे खासगी विनाअनुदानित संस्थांना या वर्षापासून स्वत:ची सीईटी घेता येणार नाही. आणि सरकारने नेमलेल्या समितीच्या निकषांनुसारच प्रवेश देणे बंधनकारक राहणार आहे.

राज्यात व्यावसायिक शिक्षण देणा-या खासगी शिक्षण संस्थांतील शुल्क आकारणी आणि प्रवेश प्रक्रियेत होणा-या मनमानीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर राज्य शासनाने स्वत:चा कायदा करावा, तोपर्यंत निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून निर्णय घ्यावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार सरकारने हा वटहुकूम काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या वटहुकुमामुळे उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय व कृषी अभ्यासक्रमांसह सर्वच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया आणि शुल्क आकारणीमध्ये पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे.

एआयसीटीईप्रमाणे शुल्क आकारणी
एआयसीटीईच्या नियमानुसार शिक्षण शुल्क ठरवले जाईल. विविध अभ्यासक्रमांसाठी सामायिक प्रवेश परीक्षा (एमएचसीईटी) व केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया (कॅप) राबविण्यासाठी स्वतंत्र आयुक्तांची नियुक्ती होईल. कॅप प्रक्रियेद्वारे प्रवेश देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला राहणार आहेत.

नियंत्रणासाठी प्राधिकरण, उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई
व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे प्रवेश आणि शुल्क निश्चितीच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेसाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली प्रवेश विनियामक प्राधिकरण आणि शिक्षण शुल्क विनियामक प्राधिकरण स्थापण्यात येईल. या प्राधिकरणास दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असून कायद्याचे उल्लंघन करणा-यावर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे.
- व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश व शुल्कासंदर्भात पालक किंवा विद्यार्थ्याच्या तक्रारींचे निराकरण या वटहुकुमान्वये स्थापन केलेल्या शिक्षण शुल्क व प्रवेश विनियामक प्राधिकरणाकडून करण्यात येणार आहे.
- शुल्क नियंत्रण कायद्यांतर्गत स्थापन होणा-या नियंत्रण समितीत सीए, आयसीडब्ल्यूए, विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू, वैद्यकीय विद्यापीठांचे कुलगुरू, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक व वित्त विभागातील तज्ज्ञांचा समावेश असेल.
- संस्थाचालकांनी खोटी माहिती दिल्यास त्यांच्यावर या कायद्याने गुन्हा दाखल होऊ शकतो. तसेच दोषी आढळल्यास त्यांना ६ महिने ते २ वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
समितीला सर्वाधिकार
सरकारने नेमलेल्या समितीच्या माध्यमातूनच परीक्षा घेतली जाईल. तसेच समितीच्या निकषानुसारच प्रवेश देणे बंधनकारक असेल. शुल्क ठरविण्याचा अधिकारही याच िनयंत्रण समितीला असेल.