आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Ban On Fighting Election To Directors Of Bankrupt Bank Is As Per RBI Rule

बँक बुडव्यांना निवडणूक बंदीचा निर्णय अारबीअायच्या नियमानुसारच : चंद्रकांत पाटील

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - अनियमित अाणि बेकायदेशीरपणे कामकाज करून सहकारी बँकांना अडचणीत अाणण्यास कारणीभूत ठरलेल्या संचालकांना दहा वर्ष निवडणुका लढवण्यास अपात्र ठरवण्याचा महत्वाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. या निर्णयानंतर सहकार क्षेत्रात खळबळ माजून सरकारचा कारभार हा हुकूमशाहीचा असल्याचा जाेरदार अाक्षेप काँग्रेस अाणि राष्ट्रवादीने घेतला अाहे. सहकार क्षेत्रातून कदाचित बाहेर फेकल्या जाण्याच्या भीतीने न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही राष्ट्रवादीने दिला अाहे. परंतु या निर्णयाची अंमलबजावणी ही रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसारच हाेत असून न्यायालयीन लढा देण्याचीही पूर्ण तयारी करण्यात अाली असल्याचे स्पष्ट मत पणन,सहकार अाणि वस्त्राेद्याेग मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी येथे व्यक्त केले. सहकार भारतीच्या ३७ व्या स्थापना दिनािनमित्त ते रविवारी बोलत होते.
पाटील म्हणाले, सहकारामध्ये काही प्रमाणात स्वाहाकार अाला असून हे क्षेत्र शुध्द करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत अाहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गेल्या दहा वर्षात ज्या बँकांचे संचालक मंडळ रिझर्व्ह बँकेने बरखास्त करून त्यावर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात अाली अाहे. त्या बँकांच्या संचालकांनाही निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्यात अाले अाहे. संचालक मंडळ २००५ नंतर बरखास्त झाले असेल तर तुम्ही निवडून अाला असालतरी तुमचे संचालक पद जाईल अाणि पुन्हा निवडणूक घेण्यात येइल. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सहकारी क्षेत्रातील दिग्गजांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून ते न्यायालयात जाण्याची भाषा करीत अाहेत. पण हा निर्णय विचारपूर्वक अाणि पूर्व तयारीनिशी घेतला अाहे. न्यायालयाची सगळी तयारी अाम्ही उत्तम केली असून रिझर्व्ह बँकांचे सगळे अध्यादेश जपून ठेवले असून त्यानुसारच कारवाई करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्राला जाणीव करून देऊ
सहकारी बँकिंग क्षेत्र रिझर्व्ह बँक संपवणार असल्याची भीती सगळ्यांच्या मनात तयार झाली अाहे. एच. अार. गांधी अायाेगाने अशी शिफारस केली असली तरी त्याबाबतचे विधेयक लाेकसभेत येण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. सहकारी बँका खासगी बँकेत विलिन करण्याचा प्रस्ताव राबवला तर सहकार चळवळ क्षेत्राचे फार माेठे नुकसान हाेणार अाहे याची जाणीव केंद्र सरकारला देण्यात येईल, याबाबत त्यांनी उपस्थितांना अाश्वस्त केले.
राज्यात एक लाख संस्था बोगस
राज्यात एक लाख संस्था बाेगस असल्याची धक्कादायक माहिती समाेर अाली. ३१ मार्चपर्यंत ७० हजार बाेगस सहकारी संस्थांची नाेंद झालेली असून ही संख्या एक लाखापर्यंत जाण्याची शक्यता अाहे. या सर्व बाेगस सहकारी संस्था कायदेशीर मार्गाने अवसायानात काढून त्या बंद करण्यात येतील. पण सामाजातील वेगेवळ्या गरजा भागवणाऱ्या नव्या सहकारी संस्थांना राज्य सरकारकडून नाेंदणीसह सर्व अावश्यक ती मदत पुरवण्यात येईल, असेही पाटील म्हणाले.