आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अजितदादा, जयंत पाटलांसह दिग्गजांवर 10 वर्ष राज्य बॅंक निवडणुकीस बंदी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव आडसूळ, जयंत पाटील यांच्यासह राज्यातील अनेक सहकारसम्राटांना दहा वर्षे बॅंकेची निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या विभागाने हा निर्णय घेतल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब केल्याने अनेक नेत्यांना राज्य बॅंकेची निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली गेली आहे. राजकीय द्वेषातून ही कारवाई केली नसल्याचे सांगत भ्रष्टाचारी संचालकांना राज्य बॅंकेवर ठेवले तर दिलेल्या कर्जाची वसुली कशी होईल असा सवाल चंद्रकात दादा पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. राज्य सहकारी बँकेमध्ये तब्बल सुमारे दीड हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे.
भ्रष्टाचार आणि अनियमित कारभारामुळे राज्याच्या शिखर सहकारी बॅंकेसह जिल्ह्या-जिल्ह्यातील बॅंकाना तोट्यात घालणा-या मंडळीवर राज्य सरकारने प्रथमच कारवाई बडगा उगारला आहे. यापूर्वी काही संचालकांना दोषी ठरवले आहे. सत्तेत असताना पदाचा गैरवापर करून संगनमताने सहकारी बॅंकांना दिवाळखोरीत आणण्याचे काम काही मंडळींनी केले. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळातील 65 संचालकांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या घोटाळ्याच्या प्राथमिक चौकशीत तत्कालीन संचालक मंडळ दोषी असल्याचा निष्कर्ष आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या बॅंकाचे संचालक मंडळ बरखास्त करून रिजर्व्ह बॅंकेचा प्रशासक नेमला होता. या प्रशासकाने बॅंकेला अडचणींना आणणा-या संचालकांना निवडणूक लढण्यास बंदी घालावी अशी सूचना केली होती. बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले तरी तेच लोक पुन्हा संचालक म्हणून निवडून येतात. त्याचा परिणाम कर्ज वसुलीवर होतो असा निष्कर्ष काढला होता.
दरम्यानच्या काळात राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह बँकेच्या 77 माजी संचालकांवर आरोपपत्र ठेवण्यात आले होते. अजित पवारांवर कलम 88 नुसार नियमबाह्य कर्ज वाटप करण्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. अजित पवारांसोबत विजयसिंह मोहिते-पाटील, जयंत पाटील, हसन मुश्रीफ, दिलीप सोपल, विजय वडेट्टीवार, माणिकराव कोकाटे, मधुकर चव्हाण, माणिकराव पाटील, खासदार आनंदराव अडसूळ, राहुल मोटे, मीनाक्षी पाटील, जयप्रकाश दांडेकर, बाळासाहेब सरनाईक, पांडुरंग फुंडकर आदींसह 77 संचालकांवर पुढील 10 वर्षे बॅंकेची निवडणूक लढण्यास बंदी घातली आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीला फटका बसणार-
आजपर्यंत राज्य सहकारी बॅंकेवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे वर्चस्व राहिले आहे. विशेषत राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या ताब्यात ही बॅंक बहुतांश काळ होती. मात्र, आता सहकार विभागाने घेतलेल्या निर्णयानंतर काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या मंडळींच्या वर्चस्वाला धक्का बसणार आहे. निवडणूक बंदी करून या नेत्यांची सहकाराच्या बाहेर तटबंदी केल्याची चर्चा आहे. मात्र, चंद्रकांत पाटलांनी राजकीय आकसातून हा निर्णय घेतला नसल्याचे म्हटले आहे.
काय आरोप आहेत या संचालकांवर?

- संचालक मंडळाने नाबार्डच्या सूचनांचे उल्लंघन केले
- नऊ साखर कारखान्यांना 331 कोटींचा कर्जपुरवठा
- गिरणा व सिंदखेडा साखर कारखाना व सूतगिरण्यांना 60 कोटींचे कर्ज
- केन एग्रो इंडियाची थकहमी रद्द झाल्याने 119 कोटींचा तोटा
- 24 साखर कारखान्यांना विनातारण कर्ज, 225 कोटींची थकबाकी
- 22 कारखान्यांकडील 195 कोटी रूपयांचे कर्ज असुरक्षित
- लघुउद्योगांना दिलेल्या कर्जामुळे 3.4 कोटींचे नुकसान
- कर्जवसुलीसाठी मालमत्ता विक्री करूनही 478 कोटींची थकबाकी
- खासगी पद्धतीने मालमत्ता विक्री, यातून 37 कोटींचे नुकसान
- 8 थकबाकीदारांच्या मालमत्ता विक्रीत 6.12 कोटींचा तोटा
बातम्या आणखी आहेत...