आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अजित पवारांसह दोन्ही काँग्रेसचे नेते गोत्यात; दहा वर्षे निवडणूक बंदी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- बरखास्त करण्यात आलेल्या जिल्हा तसेच राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांना पुढील 10 वर्षे निवडणुका लढवण्यास परवानगी नाकारण्याच्या निर्णयावर मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामाेर्तब करण्यात अाले. याबाबतचा वटहुकूम लवकरच काढण्यात येणार अाहे.

या निर्णयामुळे मागील दहा वर्षांच्या काळात ज्या बँकांवर बरखास्तीची कारवाई झाली असेल अशा बँकांचे संचालक जर पुन्हा संचालक म्हणून िनवडून आले असतील तर त्यांच्याही िनवडी रद्द करण्यात येईल. त्यामुळे कोल्हापूर,सांगली, सोलापूर, नाशिकसह राज्यातील सुमारे ११ बँकांमध्ये पुन्हा िनवडून आलेल्या संचालकांनाही बरखास्तीला सामोरे जावे लागेल.
बरखास्त करण्यात आलेल्या सहकारी बँकांचे संचालक पुन्हा िनवडून आल्यास बँकांच्या कर्जवसुली तसेच कामकाजावर मोठा परिणाम होत असल्याचे िदसून आले आहे. अशा संचालकांना निवडणुका लढवण्यास बंदी घालण्याचे निर्देश िरझर्व्ह बँकेने वर्षभरापूर्वी िदले होते. या अनुषंगाने मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर िशक्कामोर्तब करण्यात आले. ही बंदी घालतानाच या निर्णयाची अंमलबजावणी मागील दहा वर्षासाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने केली जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील जवळपास िनम्म्या िजल्हा बँकांवर बरखास्तीची कारवाई केली जाणार आहे. या िनर्णयाचा वटहुकुम तत्काळ जारी करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आल्याने नव्या संचालकमंडळाच्या िनवडणुका लवकर अपेिक्षत आहेत. मात्र मंत्रीमंडळाच्या िनर्णयामुळे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह िवजयसिंह माेहिते पाटील, िदलीप देशमुख, दिलीप सोपल, राजेंद्र िशंगणे, हसन मुश्रीफ, जगन्नाथ पाटील, यशवंतराव गडाख, खासदार आनंदराव अडसुळ, रजनीताई पाटील, पांडुरंग फुंडकर, माणिकराव कोकाटे, जयंत पाटील, मीनाक्षी पाटील यांना निवडणुका लढवण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. नाबार्डच्या सूचनांचे उल्लंघन करणे, नऊ साखर कारखान्यांना ३३१ कोटींचा बेकायदा कर्जपुरवठा, कर्जवसुलीसाठी मालमत्ता विक्री करूनही ४७८ कोटींची थकबाकी, खासगी पद्धतीने मालमत्ता विक्री अादी अाराेप राज्य बॅंकेच्या संचालकांवर अाहेत.

काेल्हापुरातही फटका
कोल्हापूरिजल्हा बँकेची िनवडणूक झाली असून हसन मुश्रीफ यांची बँकेच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. मात्र सरकारच्या निर्णयाने त्यांची िनवड रद्द होऊ शकते. याशिवाय अन्य संचालकांनाही आपली पदे सोडावी लागणार आहेत.

िनर्णयाला आव्हान देणार : िवखे
यानिर्णयाला आपण न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी सांगितलेे. सध्याच्या कायद्यातील तरतूदी सक्षम आहेत. त्यातील एकच कलम बदलण्याच्या मागे राजकीय हेतू असल्याचेही ते म्हणाले या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिल्यास तो टिकणार नाही. राज्य सरकारच्या वतीने याबाबत सहकारी संस्था अधिनियम १९६०च्या कलम ७३अ(क) मध्ये सुधारणा करून पोटकलम ३(अ) समाविष्ट करण्यात आले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...