आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘तलाक’वर बंदी घाला !, मुस्लिम महिलांना हवा हिंदूंप्रमाणे घटस्फोटाचा कायदा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - ‘जुबानी तलाक में हमें कोई जगह नहीं. जुबानी तलाक में मर्द की मनमानी चलती है. काजी ठीक इन्साफ नहीं करता. जुबानी तलाकपर पाबंदी होनी चाहिए,’ असा संताप व्यक्त करत हिंदू धर्मीयांप्रमाणे मुस्लिमांसाठी घटस्फोटाचा कायदा व्हावा, अशी मागणी देशभरातील मुस्लिम महिलांनी केली अाहे. मुस्लिम कौटुंबिक कायदे बनवणाऱ्या मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्डावर देशातील ९२ टक्के मुस्लिम महिलांनी सरळसरळ अविश्वास व्यक्त केला आहे.
भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (मुंबई) या संस्थेने देशभरातील मुस्लिम महिलांशी प्रत्यक्ष बोलून ही पाहणी केली आहे. त्याबाबतचा धक्कादायक अहवाल मुंबईत प्रसिद्ध करण्यात आला. तलाक देण्यापूर्वी मध्यस्थी अनिवार्य करण्यात यावी, मध्यस्थीची प्रक्रिया सहा महिन्यांची असावी, जुबानी तलाकास सहमती देणाऱ्या काजीला कायदेशीर िशक्षा व्हावी तसेच मुस्लिम कौटुंबिक कायदे काळानुरूप बदलण्याची गरज असल्याचे मत या महिलांनी पाहणीदरम्यान व्यक्त केले आहे.

विवाहावेळी पतीकडून ४० टक्के महिलांना िमळालेला मेहर (स्त्रीधन) हजाराच्या आत होता, तर ४४ टक्के महिलांना मेहरची रक्कमच शेवटपर्यंत मिळालेली नाही. मेहरची रक्कम निश्चित करताना नववधूचे मत िवचारात घेतले जात नसल्याचे या पाहणीत आढळून आले आहे. मेहरची रक्कम पतीच्या वार्षिक उत्पन्नाइतकी असावी, असे मत ८३ टक्के महिलांनी नोंदवले आहे.

अपेक्षा काय?
५३ टक्के मुस्लिम महिला आजही घरगुती हिंसाचाराला बळी पडतात. ९५ टक्के महिलांनी मुस्लिम कौटुंबिक कायदे करणाऱ्या ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’चे नाव एकदाही ऐकलेले नाही. ८८ टक्के महिलांना मुलीच्या लग्नाचे वय २१ वर्षे व्हावे असे वाटते, तर ७९ टक्के महिलांना दत्तक अपत्याला कायदेशीर वारस म्हणून दर्जा िमळावा असे वाटते.

पाहणीतील निरीक्षणे
बहुतेक मुस्लिम महिलांना न्याय्य हक्कांसाठी कुटुंबात संघर्ष करावा लागताे.
मोठ्या संख्येने महिलांना मुस्लिम कौटुंबिक कायद्यात बदल व्हावा असे वाटते.
९० टक्के मुस्लिम महिलांनी काजींवर (न्यायाधीश) कायदेशीर नियंत्रण असण्याची गरज व्यक्त केली.

सर्वेक्षण कुठे कुठे?
या सर्वेक्षणासाठी भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन या संस्थेने देशभरातील ४ हजार ७१० मुस्लिम महिलांच्या मुलाखती घेतल्या आहेत. महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, िबहार, राजस्थान अशा १० राज्यांतील महिलांमधून सदर पाहणी करण्यात आली असून बहुसंख्य महिला या दारिद्र्य रेषेखालील आहेत.