आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बँक नसलेल्या गावांमध्ये भरवणार कर्जाचे मेळावे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- ज्या गावांमध्ये अजूनही बँकेची सेवा पोहोचलेली नाही अशा सर्व गावांमधील नागरिकांना कर्जाची सोय त्यांच्या घराजवळ मिळावी यासाठी कर्ज मेळावे (क्रेडिट कॅम्प) आयोजित करणार येणार असल्याची माहिती सहकार विभागाचे प्रधान सचिव शैलेशकुमार शर्मा यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली. या मेळाव्यात सर्व प्रमुख बँकाही हजेरी लावतील आणि शेतकरी व गरजूंना कर्ज देतील. तसेच यापुढे राज्यातील सर्व बँकांना त्यांच्या सर्व शाखांचा वार्षिक अहवाल देणे बंधनकारक करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील शेकडो गावांमध्ये अजूनही बँकिंग सेवा पोहोचलेली नाही. दुर्गम भाग तर सोडा परंतु तालुक्याच्या ठिकाणाहून पाच- सहा किलोमीटरवर असलेल्या गावांमध्येही अजून बँकेची सेवा पोहोचलेली नाही. प्रत्येक गावात बँकेची शाखा सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला असला तरी या गोष्टीला खूप वेळ लागणार आहे. ज्या गावात बँकेची सोय नाही अशा गावातील नागरिकांना कर्जासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी जावे लागते. कर्जासाठी अर्ज केल्यानंतर त्यात काही त्रुटी असतील तर त्याला पुन्हा हात हलवत परत यावे लागते. यामुळे नाईलाजाने शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांकडे जावे लागते व नंतर पर्यायाने अात्महत्यांचे प्रमाणही वाढते. हे सर्व टाळता यावे आणि ग्रामस्थांना, शेतकऱ्यांना सुलभरीत्या घरबसल्या कर्ज मिळावे असा विचार करून ही क्रेडिट कॅम्पची योजना पुढे आली.

ताळेबंद देणे सक्तीचे
अनेक बँका आपल्या बँकांचा वार्षिक ताळेबंद सादर करतात. यामध्ये एक हजार कोटींपासून ५० हजार कोटींपर्यंत व्यवसाय झाल्याचे दाखवतात. परंतु कोणत्या शाखेत किती ग्राहक आहेत, किती जणांना कर्ज दिले, किती जणांनी परत केले याची माहिती सरकारडे उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षापासून सर्व म्हणजे सरकारी, खासगी बँकांना प्रत्येक शाखेचा ताळेबंद देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी कलेक्टरच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती आहे. या समितीकडेच हा ताळेबंद सुपूर्द करावा लागणार आहे, असे शर्मा म्हणाले.
दिला अर्ज की लगेच कर्ज
क्रेडिट कॅम्पबाबत शर्मा यांनी सांगितले, ज्या गावात बँक नाही अशा गावांमध्ये विशेषत: मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही गावांमध्ये क्रेडिट कॅम्प आयोजित करण्यात येणार आहे. यात सरकारी बँकांबरोबरच, सहकारी आणि खासगी बँकाही सहभागी होऊ शकणार आहेत. गावामध्ये ज्याला कर्जाची आवश्यकता असेल त्याचा अर्ज तेथेच भरून लगेचच त्याला कर्ज मंजूर केले जाणार आहे.