मुंबई - भाजपची सत्ता आल्यानंतर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी बहुजन समाजाचा नेता हवा होता, या महसूलमंत्री तथा पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्या वक्तव्याने भाजपमध्ये पुढील पाच वर्षांत सर्वकाही आलबेल असणार नाही, याचे स्पष्ट संकेत दिले आहे. शपथविधीनंतर अवघ्या दोन दिवसात खडसेंचे हे वक्तव्य म्हणजे भविष्यात भाजपमध्ये बहुजन विरुद्ध उच्चवर्णीय असा सामना रंगणार असल्याची आणि सध्या भाजपत फडणवीसांच्या निवडीवर नाराजी असल्याचे द्योतक मानले जात आहे.
भाजपच्या १२२ आमदारांपैकी ४८ ओबीसी, १९ मराठा, १९ अनुसूचित जाती, ६ अनुसूचित जमाती, २७ खुल्या गटाचे आमदार असताना नैसर्गिक न्यायाने बहुजन समाजाचीच व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर बसायला हवी होती, असा सूर पक्षाच्या वर्तुळात उमटला आहे. यामुळे सत्तेवर विराजमान होऊन तीन एक दिवस झाले नसताना भाजपमध्ये दोन तट पडल्याचे दिसत आहे आहे.
मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत फडणवीसांबरोबर एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार व पंकजा मुंडे होत्या. मात्र पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी यांनी फडणवीस यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केल्याने उरलेल्या चारपैकी सर्वात नाराज दिसत आहेत ते खडसे. शपथविधी सोहळ्यातही खडसेंची देहबोली निराश असल्याच्या भावना दाखवत होती. पंढरपूरला सोमवारी कार्तिकी एकादशी निमित्त पांडुरंगाची पूजा खडसेंच्या हस्ते झाली. या वेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना खडसेंनी मुख्यमंत्रिपदावर बहुजनांचा सूर आळवून
आपला हक्क होता, असे बोलून दाखवले.
खडसेंकडून देवेंद्र यांना प्रोत्साहन
खडसे हे भाजपचे सर्वात ज्येष्ठ नेते असून त्याचा सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्ष म्हणून काम करतानाचा अनुभव दांडगा आहे. युतीच्या काळात मंत्री असलेल्या खडसे विरोधी पक्षनेते म्हणूनही प्रभावी कामगिरी केली आहे. विधिमंडळात खडसेंच्या मागच्या बाकावर बसून फडणवीसांनी कामकाजाचे धडे गिरवले. विशेष म्हणजे खडसेंनीही फडणवीसांमधील हुशारी जोखून सतत त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम केले. त्याचा फायदा मिळाल्यानेच फडणवीसांना विधिमंडळातील सर्वोत्तम आमदाराचा पुरस्कार मिळाला होता.
नेतेपदाची निवड निव्वळ फार्स
विधिमंडळाच्या नेतेपदाची निवड करण्यासाठी राष्ट्रीय अध्यक्ष
अमित शहा यांच्या उपस्थितीत एक बैठक झाली होती. या बैठकीत काही आमदारांनी खडसेंच्या नावाचा विचार व्हायला हवा, असे सांगितले होते. विशेष म्हणजे नाव सूचवलेले हे आमदार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कट्टर समर्थक आहेत. मात्र दिल्लीवरून मोदींच्या सूचनेवरून आधीच फडणवीसांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करून आलेल्या शहा यांनी आमदारांच्या सूचनांकडे साफ दुर्लक्ष केले.
माधव भंडारींचे कानावर हात!
भाजपचे मुख्य प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी मात्र खडसेंच्या या भूमिकेवर कानावर हात ठेवले. ‘खडसे हे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आहेत. ते असे काही बोलले आहेत, हे मी ऐकलेले नाही’, असे सांगून भंडारी यांनी या विषयावर अधिक बोलणे टाळले.
...तरच न्यायाची भूमिका!
लोकशाही निवड प्रक्रियेतील लोकांचा सहभाग, लोकसंख्या, निवडून आलेले आमदार यावर नजर टाकली असता बहुजन समाजाचीच व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर बसणे सर्वात न्याय देणारे झाले असते, हा एक मुद्दा. तर दुसरा मुद्दा म्हणजे आपले प्रतिनिधी करणारी व्यक्ती ही बहुजन समाजातील असली तर आपल्याला नक्की न्याय मिळेल, आपले प्रश्न धसास लागतील, असा एक विश्वास असतो. विश्वनाथ प्रताप सिंह हे पंतप्रधान असताना मंडल आयोगाचा प्रश्न सुटला होता, असे विचार ओबीसी चळवळीतील नेते नितीन चौधरी यांनी मांडले.
खडसेच मुख्यमंत्री हवे होते : माणिकराव
ज्येष्ठता, अनुभव व बहुजनांचे नेते या सर्व निकषांवर खडसेच मुख्यमंत्री हवे होते. एकाही आमदाराचा पाठिंबा नसताना फडणवीस कसे काय मुख्यमंत्री होतात, याचे कोडे सुटलेले नाही. यामुळे एक मोठा संदेश समाजात जातो, तो आता दिसत नसला तरी पुढच्या निवडणुकांमध्ये तो प्रकर्षाने पुढे येईल, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरेंनी व्यक्त केली.