आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Beed Osamanabad's Sugar Cane Industry Demand Extra Capital

बीड, उस्मानाबाद येथील साखर कारखान्यांचे सरकारकडे जादा भांडवलाची मागणी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - बीड, उस्मानाबाद, जळगाव, हिंगोली, सोलापूर येथील सहा सहकारी साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आल्याने सुरू होऊ शकले नाहीत. या कारखान्यांना प्रकल्प किमतीच्या प्रमाणात अतिरिक्त शासकीय भागभांडवल मिळावे म्हणून सहकार विभागाकडे विनंती करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयात नुकतीच याबाबत एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, प्रधान सचिव (वित्त) सुधीर श्रीवास्तव व बाणगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष राहुल मोटे उपस्थित होते.

कारखाने सुरूच झाले नाहीत
राज्यात सहकारी साखर कारखाने मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. ऊस उत्पादक शेतक-यांना मदत करण्याचा प्रयत्न या कारखान्यांच्या माध्यमातून केला जातो. परंतु कारखाने वेळेवर सुरू न झाल्याने शेतक-यांना भुर्दंड पडतो. विदर्भातील काही साखर कारखान्यांची अशीच अवस्था झाली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार उस्मानाबाद येथील भाऊसाहेब बिराजदार सहकारी साखर कारखाना, बाणगंगा सहकारी साखर कारखाना, शिवशक्ती सहकारी साखर कारखाना, बीड येथील छत्रपती सहकारी साखर कारखाना, हिंगोली येथील टोकाई सहकारी साखर कारखाना आणि सोलापूर येथील संत कूर्मदास सहकारी साखर कारखाने अजूनही सुरु होऊ शकलेले नाहीत. जळगाव येथील जामनेर सहकारी साखर कारखान्याचे काम फक्त 90 टक्केच पूर्ण झालेले आहे. शिवशक्ती कारखाना ऑ गस्ट 2011 पासून बंद आहे. याचे फक्त 35 टक्के काम झाले आहे. छत्रपती कारखान्याचे 95 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. जामनेर आणि टोकाई सहकारी साखर कारखान्याचे काम 90 टक्के पूर्ण झाले आहे. यंदाच्या मोसमात या कारखान्यांमध्ये गाळप सुरु करावयाचे असल्याने वाढीव भागभांडवलाची आवश्यकता या कारखान्यांना भासू लागली आहे.


उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी या सर्व साखर कारखान्यांना मदत देण्याबाबत अनुकूलता दाखवली असल्याचे सूत्रांनी दिव्य मराठीला सांगितले.


कर्ज मिळूनही काम रखडले
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे सर्व कारखाने 1999-2000 मध्ये सुरू झाले. त्या वेळी या प्रकल्पाची किंमत 28 कोटी होती. शासनाने आपला 33.33 टक्के वाटा म्हणजेच 9.33 कोटी रुपये दिले होते; परंतु हे कारखाने अजूनही सुरू होऊ शकले नाहीत. विलंब झाल्याने सरकारने नंतर 45 कोटींच्या वाढीव प्रकल्पाला मंजुरी दिली; परंतु आता सरकारने स्वत: पैसे देण्याऐवजी बँकेकडून कर्ज घेण्यास मंजुरी दिली. एनएसडीसी बँकेने 117.60 कोटी कर्ज मंजूर करून सहा कारखान्यांना 16.80 कोटी दिले. कर्ज मिळाल्यानंतर काम सुरू झाले; परंतु कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याने प्रकल्पांची किंमत आणखी वाढली.