आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायम, मात्र बीफ खाण्याचा मार्ग मोकळा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - गोवंश हत्याबंदी कायदा वैध ठरवत गोवंशाचे मांस खाण्यावरील बंदी मात्र हटवण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. एवढेच नव्हे, परराज्यातून आणलेले गोवंश मांस बाळगणे किंवा अजाणतेपणी गोवंशाचे मांस बाळगणे हा आता गुन्हा ठरणार नाही. या निकालामुळे राज्यात आता केवळ गोवंश (बैलांच्या) हत्येला मनाई राहणार असून बैलाचे मांस (बीफ) खाण्याचा आणि बाळगण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दरम्यान, या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी व्यापारी, राज्य सरकारने चालवली आहे. राज्य सरकारने तयार केलेल्या कायद्याच्या ५ ड आणि ९ ब कलमानुसार परराज्यातील गोमांस आणणे, वापरणे हा पण गुन्हा होता. त्यावर मूलभूत हक्कांचा दाखला देत ही तरतूद न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवली. गोमांस बाळगण्याला गुन्ह्याच्या कक्षेतून वगळू नये यासाठी राज्य सरकारने विशेष विनंती अर्ज दाखल केला होता. मात्र न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते यांनी सरकारची ही मागणी फेटाळून लावली.

काय आहे पार्श्वभूमी?
राज्य सरकारने पारित केलेल्या गोवंश हत्याबंदी कायद्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या विविध जनहित याचिकांची एकत्रित सुनावणी उच्च न्यायालयात सुरू होती. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने निर्णयाचे समर्थन करताना गोमांस भक्षण एखाद्या समाजघटकाची रुढी किंवा परंपरा असू शकते, मात्र ती संस्कृती असू शकत नाही, अशी भूमिका मांडली होती. त्यामुळे ज्याप्रमाणे सती प्रथा, हुंडा आणि अस्पृश्यता यासारख्या जुन्या रुढी आणि प्रथा मोडल्या गेल्या, त्याचप्रमाणे ही प्रथाही मोडणे शक्य असल्याचा दावा राज्य सरकारच्या वतीने तत्कालीन महाधिवक्ते श्रीहरी अणे यांनी केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू
न्यायालयाच्या निर्णयाचा संपुर्ण अभ्यास करून कायदेशीर सल्ला घेतल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहाेत. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

या निर्णयामुळे राज्यात गोवंश कत्तल आणि विक्रीवर निर्वंध कायम असून यापुढे आपण परराज्यातून आणलेले गोमांस बाळगू शकतो. मात्र त्यासाठी हे गोमांस आपण राज्याबाहेरून आणल्याचे पुरावे आपल्याजवळ असावेत. अशा पुराव्याशिवाय जर गोवंश मांसाचा साठा आढळला आणि तो संबंधित व्यक्तीने हेतुपुरस्सर बाळगल्याचे सिद्ध झाले तर शिक्षा होऊ शकते, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. राकेश कुमार यांनी सांगितले.

या निर्णयामुळे आम्हाला विशेष काही दिलासा मिळालेला नाही. या निर्णयामुळे उलट गोमांस आयात करावे लागल्याने त्याची किंमत वाढेल असे बीफ डिलर असोसिएशनचे मोहम्मद कुरेशी म्हणाले.

भाजप आमदारानेही केला होता विरोध
गोवंश हत्या बंदी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना भाकड बैल विकून नवा बैल विकत घेण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. त्यामुळे शेतीच्या उत्पादनावर आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होत आहेत. शेतकऱ्यांच्या सर्वच संघटनांनी या बंदीला कडाडून विरोध केला आहे. भाजपचे मराठवाड्यातील आमदार भीमराव धोंडे यांनी या बंदीला विरोध केला होता आणि अनेक आमदारांनी त्यांना पाठिंबा दिला होता.
पुढे आणखी वाचा, यासंबंधित माहिती...
बातम्या आणखी आहेत...