आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीपूर्वीचे लाभ कायम ठेवा - राज्य सरकार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याला स्थगिती मिळण्यापूर्वी झालेले शैक्षणिक प्रवेश व सरकारी नियुक्त्या कायम ठेवाव्यात, अशी मागणी करत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र त्यावर तातडीने सुनावणीस कोर्टाने नकार दिला.

काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा समाजाला देऊ केलेल्या १६% आरक्षणाला २०१४ मध्ये मुंबई हायकोर्टाने स्थगिती दिली होती. मात्र आरक्षणाच्या निर्णयांतर्गत राबवलेली प्रवेश प्रक्रिया आणि व
सरकारी नियुक्त्यांबाबत सरकारच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने विचारणा केली होती.
त्यावेळी लवकरच त्याबाबतची भूमिका मांडण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार बुधवारी न्या. अभय ओक आणि न्या. ए. सय्यद यांच्यासमोर राज्य सरकारने आपली बाजू स्पष्ट केली. करत स्थगितीपूर्वीचे प्रवेश आणि नियुक्त्या कायम ठेवण्याची विनंती केली आहे. मात्र त्यावर आताच तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.