आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Belgaon Issue In Maharashtra State Assembly Manson Sassen

बेळगाव केंद्रशासित प्रदेश करा; विधानसभेत मांडला प्रस्ताव,सर्व प्रक्षांचा पाठिंबा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई: सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत बेळगाव केंद्रशासित प्रदेश करण्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज विधानसभेत मांडला. चव्हाण यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला सर्व पक्षांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. याप्रकरणी चव्हाण पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांना भेटणार आहेत.
बेंगळुरु हायकोर्टाने बरखास्ती रद्द केल्यानंतरही कर्नाटक सरकारने बेळगाव महापालिका पुन्हा एकदा बरखास्त करून मराठी भाषिकांवर द्वेषाचा बडगा उगारला होता.
कर्नाटकी दडपशाहीचे राज्याच्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आज पडसाद उमटले. अधिवेशनात बहुचर्चित बेळगाव प्रश्नावर सर्व पक्षीय चर्चा करण्यात आली. बेळगाव महापालिका बरखास्तीचा महाराष्‍ट्र सरकारने निषेध व्यक्त केला.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकाल येईपर्यंत बेळगावसहीत वादग्रस्त भाग केंद्रशासित प्रदेश करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारतर्फे करण्यात आली. या मागणीला सर्व पक्षांनी पाठिंबा जाहीर केला.
कर्नाटक हायकोर्टाने बेळगाव महापालिकेची बरखास्ती रद्द करावी, असे कर्नाटक सरकारला बजावले होते. या प्रकरणी सर्व नगरसेवकांची बाजू ऐकून निर्णय घ्यावा, असाही आदेश दिला होता. परंतु शंभर टक्के नगरसेवकांनी महापालिका बरखास्तीच्या विरोधात बाजू मांडल्यानंतरही कर्नाटक सरकारने बेळगाव महापालिका बरखास्त करण्‍याचा निर्णय घेतला.
मराठी भाषकांचा विरोध डावलून त्यांना सक्तीने कर्नाटकात समाविष्ट करण्याचा निषेध म्हणून दरवर्षी 1 नोव्हेंबर हा दिवस बेळगावात काळा दिवस म्हणून पाळण्यात येतो. या निमित्त गेल्या 1 नोव्हेंबरला काढलेल्या मराठी भा‍षिकांच्या भव्य मोर्चात महापौर मंदा बाळेकुंद्री आणि उपमहापौर रेणू किल्लेदारही सहभागी झाल्या होत्या. परंतु कन्नड रक्षण वेदिकेला हे रुचले नाही. त्यांनी महापालिकेत घुसून कार्यालयाची तोडफोड केली होती.
या कानडी अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी बेळगावसह कोल्हापूरात बंद पाळण्यात आला होता. त्याला शिवसेनेसह मनसेनेही पाठिंबा दिला होता. मराठी भाषिकांचे हे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी बेळगाव महापालिका डिसेंबर 2011 मध्ये बरखास्त करून महापालिकेवर प्रशासक नेमले होते. परंतु कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध मराठी नगरसेवक कोर्टात गेले होते. त्यानंतर कोर्टाने ही बरखास्ती रद्द करून कर्नाटक सरकार झटका दिला होता.
परंतु शहरात विकास कामे न करणे, सर्वसाधारण बैठका न घेणे तसेच ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते कन्नड साहित्यिक चंद्रशेखर यांचा अवमान केल्याचे कारण पुढे करत आता ही कारवाई केल्याचे कर्नाटक सरकारचे म्हणणे आहे.
बेळगाव महापालिका पुन्हा बरखास्त; मराठीद्वेष उफाळला
बेळगाव सिमा प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वातंत्र्यदिनाची डेडलाइन
बेळगाव महापालिका बरखास्‍तीचा निर्णय रद्दः कानडी सरकारला हायकोर्टाचा दणका