आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Belgaum Speech: Maharashtra Council Condemns FIR Against RR Patil

गृहमंत्र्यावर गुन्हा हा अस्मितेवर घाला

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- ‘गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्यावर कर्नाटक शासनाने बेळगावात नोंदवलेला गुन्हा हा मराठी अस्मितेवरचा घाला आहे,’ असे सांगत या कारवाईचा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सर्वपक्षीय आमदारांनी सोमवारी निषेध नोंदवला. पाटील यांच्या पाठीशी मराठी जनता व महाराष्‍ट्र शासन खंबीरपणे उभे असल्याची ठाम ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. तसेच कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून गुन्हा मागे घेण्यासंबंधात विनंती करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.

विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराचा तास सुरू होण्यापूर्वी काँग्रेसचे संजय दत्त यांनी औचित्याच्या मुद्द्याअंतर्गत कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांच्यावर दाखल केलेल्या गुन्ह्याचा मुद्दा उपस्थित केला. आपल्या गृहमंत्र्यांविरुद्ध द्वेषापोटी, हेतुपुरस्सर गुन्हा नोंदविणे ही बाब अतिशय गंभीर आहे. याशिवाय देशातील फेडरल स्ट्रक्चरवर गदा आणणारी ही बाब आहे. याचा आम्ही निषेध करीत आहोत व शासनाने याबाबत निवेदन करून केंद्राला आपल्या भावना कळवाव्या, असे दत्त म्हणाले. शेकापच्या जयंत पाटील यांनीही या मुद्द्याचे समर्थन केले. कर्नाटकने महाराष्ट्राचा अपमान केला आहे. मे महिन्यात कर्नाटकमध्ये निवडणुका तेथील सरकार हा प्रकार करत असल्याचे ते म्हणाले.

‘निंदाव्यजक’ मांडा : रावते
रामदास कदम म्हणाले, महाराष्ट्रात राहणा-या कानडी माणसांचे संरक्षण करण्याचे काम आपले गृहमंत्री करीत आहेत, तरीही त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून कर्नाटकने महाराष्ट्रातील 11 कोटी जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. दिवाकर रावते म्हणाले, या कारवाईविरोधात मुख्यमंत्र्यांनी निंदाव्यंजक ठराव मांडावा तो आम्ही एकमताने पास करू. हा ठराव केंद्र सरकारकडे पाठवावा.

सीमाभाग केंद्रशासित घोषित करा : एकनाथ खडसे
विधानसभेत कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे हा विषय उपस्थित केला होता. त्यावर एकनाथ खडसे म्हणाले, सीमाभागातील मराठी जनतेवर कर्नाटकात सातत्याने अन्याय होत आहे. तेथे काँग्रेसचे सरकार असतानाही असे होत होते, पण हा प्रश्न मराठी अस्मितेचा आहे, राजकारणाचा नाही. महाराष्ट्राच्या तलवारी अजून म्यान झालेल्या नाहीत. जोपर्यंत न्यायालयात या प्रश्नाचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत हा भाग केंद्रशासित करावा.

घटनेतील तरतुदींची पायमल्ली : मुख्यमंत्री
अल्पसंख्याक संरक्षणासाठी असलेल्या घटनेतील तरतुदींची पायमल्ली कर्नाटकमध्ये होत आहे. तेथील सरकार बेळगावमधील वास्तव बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे. मराठी भाषकांवरील अन्याय पुन्हा पंतप्रधानांच्या नजरेस आणून देऊ. गुन्हा मागे घेण्यासंदर्भात कर्नाटक सरकारला विनंती करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.


हा तर महाराष्ट्राचा अपमान : नांदगावकर
कर्नाटकात निवडणुका असल्या, तरी आपले गृहमंत्री तिकडे प्रचारासाठी गेले नव्हते. त्यांनी मराठी भाषकांच्याच भावना बोलून दाखवल्या. त्यात चूक नाही. त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवून कर्नाटकने महाराष्‍ट्राचा अपमान केला आहे, अशी भावना मनसेचे बाळा नांदगावकर यांनी व्यक्त केली. या विषयाने गंभीर कलाटणी घेण्यापूर्वी सभागृहाच्या भावना सरकारने कर्नाटक सरकारच्या कानी घालाव्यात, अशी विनंती बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.