आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बेळगावप्रश्नी राज्यातील महापौर ‘पीएम’ना भेटणार; बेळगावच्या शिष्टमंडळाला आश्वासन

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- सर्वोच्च न्यायालयात बेळगाव सीमाप्रश्नाचा निकाल लागेपर्यंत हा सीमाभाग केंद्रशासित प्रदेश करावा, अशा आशयाचा ठराव महाराष्ट्रातल्या सर्व महापौरांची शिखर संस्था असलेल्या महापौर परिषदेत पुढील महिन्यात करून केंद्राकडे पाठवला जाईल, अशी माहिती मुंबईचे महापौर आणि महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे अध्यक्ष सुनील प्रभू यांनी दिली. बेळगावचे महापौर आणि उपमहापौर यांनी सोमवारी मुंबई पालिकेस भेट दिली. त्यावेळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत महापौर प्रभू बोलत होते.
प्रभू म्हणाले की, ‘पुढील महिन्यात होणाºया महापौर परिषदेत बेळगाव सीमाभाग केंद्रशासित प्रदेश करावा, अशा मागणीचा ठराव करण्यात येईल. तो ठराव केंद्राकडे पाठवण्यात येईल. तसेच या मागणीसाठी राज्यातील सर्व महापौरांचे शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटणार आहे.’
बेळगावच्या महापौर मंदा बाळेकुंद्री आणि उपमहापौर रेणू किल्लेकर सध्या महाराष्ट्रातील महापौरांच्या गाठीभेटी घेत आहेत. कर्नाटक सरकार बेळगाव सीमाभागात लोकशाही हक्काची गळचेपी करत असून महाराष्ट्रातल्या महापालिकांमध्येही बेळगाव सीमाप्रश्नाबाबत ठराव पारित करायला हवेत, अशी अपेक्षा या वेळी बेळगावच्या महापौर मंदा बाळेकुंद्री यांनी केली.
बेळगाव महानगरपालिका मराठी व्देषातून कर्नाटक राज्य सरकारने आतापर्यंत चारवेळा बरखास्त केली आहे. कर्नाटक राज्यउत्सवादिवशी बेळगावच्या महापौर काळ्या दिनामध्ये सामील झाल्यामुळे कर्नाटक राज्य शासनाने डिसेंबरमध्ये पालिकेवर बरखास्तीची कुºहाड घातली होती. बेळगावच्या नगरसेवकांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी संधी दिली नसल्याबाबत धारवाड उच्च न्यायालयाने कर्नाटक राज्य सरकारला फटकारले होते. त्यानंतर प्रशासनाने बेळगावच्या नगरसेवकांची बाजू ऐकून घेतली; परंतु 4 जुलै रोजी पुन्हा बेळगाव पालिका बरखास्त करण्यात आली. बरखास्त झालेली बेळगाव पालिका 58 नगरसेवकांची असून त्यामध्ये 32 मराठी भाषक नगरसेवक आहेत.