आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंत्रिमंडळाचा निर्णय: भूविकास बँकेला टाळे, कर्मचाऱ्यांना ७० काेटी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुद्देशीय विकास बँक मर्यादित मुंबई जिल्हा भूविकास बँकांचे पुनरुज्जीवन शक्य नसल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन या बँकांच्या अवसायनात काढण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. बँकेतील एक हजार ४६ कर्मचाऱ्यांना ७० काेटी १२ लाख रुपये नुकसान भरपाई देऊन त्यांना सेवेतून कमी करण्यासही मंजुरी देण्यात अाली.

सेवानिवृत्त तसेच कार्यरत कर्मचाऱ्यांना कर्जाच्या वसुलीतून नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. बँकेच्या ज्या कर्मचाऱ्यांचे वय ५० वर्षांपेक्षा कमी आहे अशा कर्मचाऱ्यांसाठी कमाल वयाेमर्यादा शिथिल करण्यात येईल. नोकरी भरतीच्या प्रचलित पद्धतीनुसार त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे पुढील तीन वर्षांपर्यंत राज्य शासनाच्या सेवेमध्ये ते भरतीसाठी पात्र राहतील.
वित्त नियोजन, वनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने भूविकास बँकांबाबत केलेल्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार थकबाकीदार शेतकऱ्यांकडील कर्जाच्या एकरकमी परतफेडीस मुदतवाढ, बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासोबतच ५० वर्षांखालील कर्मचारी शासनाच्या सेवेत भरतीसाठी पात्र ठरवणे तसेच बँकेच्या मालमत्ता शासनास हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

कर्जपरतफेड याेजनेस मुदतवाढ
बँकेच्या३७ हजार ७६६ थकबाकीदार शेतकऱ्यांकडील ९४६.५४ कोटी रुपये कर्जाच्या एकरकमी परतफेड योजनेस ३१ मार्च २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे थकीत असलेल्या कर्जाच्या रकमेत सुमारे ७१३ कोटी रुपयांची सूट मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत कर्जाची रक्कम भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील बँकेचा बोजा कमी करण्यात येणार आहे. बँकेच्या ६० मालमत्तांचे अंदाजे मूल्यांकन ५५५ कोटी असून बँकेकडून शासनास येणे असलेल्या रकमेपोटी या मालमत्ता शासनास हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
बातम्या आणखी आहेत...