आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देशातील सर्वात मोठे कृषी बाजारपेठ साकारणार भिवंडीत

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - कृषी क्षेत्रात खासगी कंपन्यांनी यावे म्हणून केंद्राने आखलेल्या योजनेला केवळ महाराष्ट्रातच चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. देशातील पहिले आणि सर्वात मोठे बीओटी तत्वावरील टर्मिनल मार्केट भिवंडी येथील बापगाव येथे उभारले जाणार असून, ही 225 कोटींची योजना आहे.


राज्यातील शेतकरी या ठिकाणी माल विक्रीला पाठवून चांगला पैसे मिळवू शकतील. 92 एकरवरील या मार्केटचे काम युनिटी कन्स्ट्रक्शनला मिळाले असून लवकरच याबाबत आदेश काढले जाणार असल्याची माहिती पणन विभागातील सूत्रांनी दिली. कृषी क्षेत्रात खासगी कंपन्या आल्यास त्याचा विकास होईल हे लक्षात घेऊन केंद्राने 2005 मध्ये प्रत्येक राज्याला कृषी उत्पन्न कायद्यात बदल करण्यास सांगितले. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मध्ये त्यानुसार दोन वर्षांत बदल झाले. त्यानंतर केंद्राने सर्व राज्यांसाठी टर्मिनल मार्केट योजना आणली. बीओटी तत्त्वावर टर्मिनल मार्केट तयार करणा-यांना 25 ते 40 टक्के अनुदान देण्यासही केंद्र तयार आहे. हे अनुदान पणनविषयक पायाभूत सुविधांवर देण्यात येणार आहे. राज्यात तीन कंपन्यांनी यासाठी निविदा भरल्या त्यात युनिटी कन्स्ट्रक्शनने शून्य टक्के अनुदानाची मागणी केल्याने त्यांची निविदा मंजूर झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.


गोडाऊन, लिलाव केंद्र, पॅकिंग, क्लीनिंग, कोल्ड स्टोरेज अशा कृषी उत्पादांसाठी लागणा-या सुविधा येथे तयार करण्यात येणार आहेत. तसेच कृषी उत्पादने घेण्यासाठी राज्यातील 20 ठिकाणी युनिटी कन्स्ट्रक्शन 20 स्पोक (कलेक्शन सेंटर) उभारणार आहे. या माध्यमातून शेतक-यांचा माल थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचवला जाणार आहे. यासाठी शेतक-यांशी कंपनी करार करणार असल्याने त्यांना पिकाची निश्चित रक्कम मिळणार आहे. तसेच जर किंमत वाढली तर तीही वाढवून दिली जाणार आहे. यामुळे शेतक-यांना चांगली किंमत व ग्राहकांना दर्जेदार माल मिळेल. यूनिटी कंस्ट्रक्शनला या मोबदल्यात 30 एकर जमिनीचा व्यावसायिक वापर करता येणार आहे.


सरकारला वर्षाकाठी अडीच कोटींचे उत्पन्न
महसूल विभागाच्या रेडी रेकनरप्रमाणे टर्मिनल मार्केटमधून राज्याला फक्त काही लाख रुपये लीजपोटी मिळणार होते, परंतु यस बँकेकडून अहवाल मागवला आणि त्यानुसार करार केल्याने आता महसूल विभागाला वर्षाला दोन कोटी 57 लाख रुपये मिळणार आहे. 25 वर्षांची लीज असून त्यानंतर मालमत्तेसह जमीन शासनाच्या ताब्यात येणार आहे.