आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केळकर अहवाल धुडकावून लावा; मराठवाडा, विदर्भातील आमदारांची मागणी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
(फोटो : डॉ. विजय केळकर)
मुंबई - राज्यातील विकासाचा प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी शिफारशी सुचवण्यासाठी नेमलेल्या डॉ. विजय केळकर समितीच्या अहवालावर चर्चा करताना मंगळवारी विधानसभेत लोकप्रतिनिधींमधील प्रादेशिक वाद उफाळून आला. विदर्भ विरुद्ध पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा विरुद्ध उर्वरित महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्र विरुद्ध उर्वरित महाराष्ट्र असा बहुस्तरीय प्रादेशिक वाद दिसून आला. शिफारशी अन्यायकारक असल्याचा दावा करत हा अहवाल फेकून देण्याची मागणी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आमदारांनी केली, तर काही शिफारशी या चांगल्या असून विकासाचा प्रादेशिक अनुशेष दूर करण्यासाठी त्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची सूचना काहींनी केली.

बुधवारी या चर्चेचा उत्तरार्ध होणार असून या चर्चेद्वारे उपस्थित हाेणारे मुद्दे कृती आराखडा समितीला अभ्यासासाठी देण्यात येणार आहेत आणि समितीच्या शिफारशींबाबत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या या मुद्द्यांचा समावेश कृती आराखडा तयार करताना केला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चेच्या सुरुवातीला स्पष्ट केले.

हिवाळी अधिवेशनात केळकर समितीचा अहवाल विधानसभेत मांडण्यात आला हाेता. त्यावर बुधवारी चर्चा सुरू होताच प्रादेशिक असमतोलावर प्रादेशिक वाद उफाळून आल्याचे चित्र दिसले. विदर्भ आणि मराठवाड्यावर अन्याय झाला असून दुष्काळाचे सर्वाधिक चटके या भागाला बसत आहेत, असे डॉ. अनिल बोंडे यांनी सांगितले. त्यावर जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी सर्वाधिक पाणीटंचाई आणि दुष्काळ हा पश्चिम महाराष्ट्रातल्या माण खटाव या तालुक्यात आहे, खोटे वाटत असल्यास येऊन पाहा असे सांगितले. या वक्तव्याने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय आमदार आक्रमक झाले, तर विरोधी बाकावरच्या सदस्यांनी शिवतारेंना बाके वाजवून दाद दिली.

सत्ताधारी बाकावर सध्या विदर्भ आणि मराठवाड्याचे वर्चस्व आहे, तरीही सत्ताधारी पक्षातल्या मंत्र्याने पश्चिम महाराष्ट्राची बाजू लावून धरल्याने हे आमदार संतप्त झाले होते. अखेर संतप्त झालेल्या सत्ताधारी सदस्यांना शांत करण्यासाठी शिवतारेंनाच पुढाकार घ्यावा लागला.

विरोधकांचा गोंधळ : केळकरसमितीचा अहवाल हा नियम २९३ अन्वये चर्चेला आणू नका. कुठल्या एका पक्षाने चर्चा उपस्थित केली असा उल्लेख होऊ नये यासाठी स्वतंत्र चर्चा करण्याची मागणी दिलीप वळसे-पाटील यांनी केली. त्यांच्या या मुद्दयावर विरोधक आक्रमक झाले. मात्र तरीही अध्यक्षांनी चर्चेला सुरूवात केल्याने सभागृहाच्या वेलमध्ये येऊन गोंधळ घातला.

उर्वरित महाराष्ट्राच्या तथाकथित पुढार्‍यांनी विदर्भ आणि मराठवाड्यावर अन्याय केला. केळकर समितीचा अहवाल त्यावर थुंकण्याच्याही लायकीचा नाही. हा अहवाल स्वीकारू नये. कारण विदर्भ मराठवाड्यावर अन्याय करण्याच्या काही तथाकथित पुढार्‍यांच्या कारस्थानाचा एक भाग म्हणजे केळकर समितीचा हा अहवाल आहे. वीरेंद्र जगताप

प्रस्ताव घेण्याची तयारी
विदर्भ-मराठवाडा विरुद्ध उर्वरित महाराष्ट्र असा वाद वाढत गेल्याने अध्यक्षांनी दोनदा सभागृह तहकूब केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले, अहवाल स्वीकारल्यानंतर त्याचा कृती आराखडा तयार करण्यासाठी समिती नेमली आहे. मात्र कृतीआराखड्यात सदस्यांची मते विचारात घेण्यासाठी आयोजित केलेली चर्चा आहे. त्यामुळे ती सभागृहाचा प्रस्ताव म्हणून घेण्यास आमची हरकत नाही,’ असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

प्रादेशिक मंडळांना निधी दिल्यानंतर आपल्या भागातल्या दुष्काळी तालुक्यांना सर्वाधिक निधी द्या, असे निर्देश ही समिती देऊ शकली असती. विदर्भातल्या प्रशासनात स्थानिकांचा अभाव आहे. नागपूर करारानुसार नोकरीत २४ टक्के जागा सरकारी नोकरीत विदर्भासाठी राखून ठेवल्या असत्या तर त्याचा चांगला परिणाम प्रशासनावर झाला असता. जलसंपदा, आरोग्य, शिक्षण, उद्योग याबाबत केळकर समितीने विदर्भाची फसवणूक केली आहे. डॉ. अनिल बोंडे

विदर्भ मराठवाड्याच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम अहवालाने केले आहे. आपल्या मनात जे आहे, ते समितीच्या माध्यमातून करण्याचा तत्कालीन सरकारचा डाव आहे. अनुशेष दूर करायचे असेल तर राज्यपालांच्या निदेशानुसार खुल्या मनाने निधी द्यावा. पाणी वापराची टक्केवारी पाहिली तर विदर्भाची २८ टक्के, उर्वरित महाराष्ट्राची ४७ टक्के आणि मराठवाड्याची चौदा टक्के आहे. हा अन्याय नव्हे तर काय? सुभाष साबणे

अनुशेषाबाबतचे अधिकचे विश्लेषण, त्याच्या कारणांबाबतचे विश्लेषण अहवालात झालेले नाही. विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या अनुशेषाबाबतच्या ज्या काही शिफारशी समितीने केल्या आहेत त्याच्या अंमलबजावणीला विरोध नाही. शशिकांत शिंदे

अहवालावर चर्चा म्हणजे सभागृहाचा वेळ वाया घालवणे. या समितीने केलेल्या १४७ पैकी केवळ २७ शिफारशी अनुशेषाबाबत आहेत. मग चर्चेचा हा खटाटोप का? पाण्याच्या बाबत जी माहिती मिळाली त्यात तफावत आहे. त्याची शहानिशा करण्यासाठी एक वेगळी समिती नेमा, असे समितीच सुचवते याचा अर्थ काय? जयप्रकाश मुंदडा

तज्ज्ञांचे चर्चासत्र घ्यावे
समितीने दिलेला हा अहवाल म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा नाही. अहवालातील गैरसमजाबाबत स्पष्टता येण्यासाठी केळकरांना किंवा तज्ज्ञांचे चर्चासत्र घेतल्यास स्पष्टता येईल. नेहमी अर्थसंकल्प मांडताना मानवी विकासाचा निर्देशांक पाहूनच तरतूद केल्यास प्रादेशिक असमतोल शिल्लक राहणार नाही. पाण्याच्या वाटपातून समितीने शिफारस केली असेल तर त्यातून नवा संघर्ष उभा राहाणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागेल. हा अहवाल विदर्भ विरूद्ध पश्चिम महाराष्ट्र असा नाही. दिलीप वळसे पाटील

मागास भागांना झुकते माप द्यावे
तालुका हा निकष धरावा हा आग्रह मी केल्याचा समज आहे. तशा सूचना दिल्या नव्हत्या. पाण्यासाठी ३० टक्के आणि इतर बाबींसाठी ७० टक्के निधी राखून ठेवावा, अशी शिफारस आहे. त्यानुसार जर निधीवाटप झाले तर अनुशेष दूर व्हायला २५ वर्षे लागतील. काही शिफारशी चांगल्या आहेत. त्या त्वरित लागू करण्याची गरज आहे. काही भागावर अन्याय झाला ही बाब खरी आहे. मात्र आता सकारात्मक दृष्टीने विशेष योजना आखून मागास भागांना झुकते माप दिले पाहिजे. पृथ्वीराजचव्हाण, माजी मुख्यमंत्री (यांच्या काळातच अहवाल तयार)