आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांत ‘चंचुप्रवेशा’चा भाजपचा डाव

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये तज्ज्ञ व्यक्तींना निमंत्रित म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर बाजार समित्यांमध्ये भाजप पदाधिकार्‍यांचा चंचुप्रवेश पक्का झाल्याने या िनर्णयामागे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे पारंपरिक आर्थिक अड्डे उद््ध्वस्त करण्याची खेळी असल्याचे सहकार क्षेत्रातील जाणकार मंडळींचे म्हणणे आहे.

राज्यात ३०५ मुख्य, तर ६०३ उप कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. या समित्यांवर बहुतांश काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. अनागोंदी कारभारामुळे या बाजार समित्या राजकीय पक्षांसाठी गेल्या दहा वर्षांत आर्थिक स्रोत बनल्या आहेत. बाजार समित्यांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. मात्र, िनवडणुकीच्या मार्गाने या समित्या ताब्यात येणे दुरापास्त असल्याने फडणवीस सरकारने त्यांवर तज्ज्ञ नेमून येनकेनप्रकारे कब्जा िमळवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषी, कृषी पणन, कृषी प्रक्रिया, वाणिज्य, अर्थ आणि विधी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ बाजार समितीत नेमण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कृषी उत्पन्न समितीवर चार, तर पाच कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या बाजार समितीवर दोन तज्ज्ञ व्यक्तींची विशेष निमंत्रित म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. तज्ज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती केल्यास बाजार समितीला त्यांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

बाजार समित्यांच्या अनागोंदी कारभाराला चाप लावण्यासाठी प्रशासक लादण्याची पद्धत आहे. प्रशासक हा राज्य सरकारचा अधिकारी असताे. मात्र, त्याला फाटा देऊन चुकीचा पायंडा पाडत असल्याची प्रतिक्रिया पणनमधील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने िदली.

आर्थिक उलाढाल मोठी
बाजार समित्यांची साखर कारखाना किंवा आमदारकीपेक्षा आर्थिक उलाढाल मोठी आहे. शहराबाहेर स्थापन केलेल्या बाजार समित्या आता पालिका हद्दीत सामावल्या आहेत. त्यांच्याकडे हजारो एकर मोकळ्या जागा आहेत. कमी मालाची विक्री दाखवून व्यापारी आणि समित्यांचे संचालक कोट्यवधी रुपये महसूल गिळंकृत करत असतात. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय काँग्रेस-राष्ट्रवादीसाठी मात्र अवघड जागेचे दुखणे ठरणार आहे.

समित्यांची ताकद
१ राज्यात वर्षाला ४ लाख कोटी रुपयांच्या शेतमालाची िवक्री होते. मात्र, बाजार समित्या ४० हजार कोटी रु.चे व्यवहार दाखवतात. ९० टक्के मालविक्रीचा महसुली कर संचालक- व्यापारी लाटतात, असा शेरा भारतीय महालेखापाल (कॅग) यांनी मारला आहे.
२ सन २०१४ या वर्षात मुंबई ‘कृउबा’मध्ये ३ कोटी ४६ लाख िक्वंटल कृषी मालाची आवक झाली. त्याचे िवक्री मूल्य होते ९१३७ कोटी ८२ लाख रुपये.
३ संचालक मंडळांची मुदत संपली म्हणून फडणवीस सरकारने १७० समित्या बरखास्त करण्याचा िनर्णय नोव्हेंबरमध्ये घेतला होता. त्या निर्णयाला सरकारने काही दिवसांतच स्थगिती देऊन यू टर्न घेतला.

खरे तज्ज्ञ नेमा
निर्णय चांगला आहे; पण समित्यांवर भाजपचे पदाधिकारी न नेमता खरोखर तज्ज्ञ व्यक्ती नियुक्त करायला हव्यात. या जागी राजकीय नियुक्त्या झाल्यास त्यातून िवशेष काही साध्य होणार नाही. - गिरीधर पाटील, शेतमाल िवक्री व्यवहारातील तज्ज्ञ, नाशिक.

राजकीय हेतू
फडणवीस सरकारला कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडायची असती तर आडत बंदच्या माझ्या निर्णयाला स्थगिती दिली नसती. बाजार समित्यांचा कारभार सुधारण्यापेक्षा कार्यकर्त्यांची सोय, असा यामागे हेतू आहे. - सुभाष माने, माजी पणन संचालक
बातम्या आणखी आहेत...