आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवी मुंबई विमानतळाला केंद्र सरकारची हिरवी झेंडी, भाजपला मिळणार श्रेय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - गेली पंधरा वर्षे केंद्रातील यूपीए अाणि राज्यातील अाघाडी सरकारच्या घोळात सापडलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारणीच्या प्रस्ताव बोलीस नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने नुकतीच मंजुरी दिली अाहे.
या विमानतळाचा प्रकल्प मार्गी लावण्याचे श्रेय अखेर फडणवीस सरकारला मिळाले अाहे. येत्या सप्टेंबरमध्ये विमानतळाच्या कामास प्रारंभ होईल. सन २०१९ अखेरपर्यंत या विमानतळावरून विमानाचे पहिले उड्डाण होईल, अशी तयारी सिडको प्रशासनाने केली आहे. डिसेंबर २०१५ मध्ये ‘सिडकाे’ने या प्रकल्पाबाबत दिल्ली येथे विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या विभागासमोर सादरीकरण केले होते. त्या बैठकीतील सर्व परवान्यांना मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली. विमानतळाच्या या प्रकल्पात सिडकोचा वाटा २६ टक्के असणार आहे. या विमानतळाच्या उभारणीसाठी प्रस्ताव सादर केलेल्या चार आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमधून सिडकाे एक संयुक्त भागीदार निवडणार आहे. मुंबईत आजमितीस छत्रपती शिवाजी महाराज हे एकच आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे. त्यामुळे आणखी एका आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची िनतांत गरज होती. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने प्रस्ताव बोली लावण्यास संमती दिल्याने सिडको मार्चमध्ये विमानतळाच्या प्राथमिक कामास सुरुवात करेल, अशी माहिती सिडकोचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डाॅ. मोहन निनावे यांनी दिली.
नवी मुंबई विमानतळ पनवेल परिसरात आहे. पर्यावरणाच्या मंजुरी, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, भूमिसंपादनाचा नवा कायदा यामुळे नवी मुंबई विमानतळाचा प्रकल्प मार्गी लागतो की नाही, अशी मुंबईकरांना मोठी शंका होती. मात्र राज्यातल्या देवेंद्र फडणवीस सरकार नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडून प्रस्ताव मंजुरीची परवानगी कमी कालावधीत मिळवण्यात यशस्वी ठरल्याने मुंबईकरांसाठी अच्छे दिन आले आहेत.
१४ हजार कोटी खर्च
नवी मुंबई विमानतळासाठी १४, ५७४ कोटी रुपये खर्च येणार अाहे. या विमानतळावर दोन रनवे असणार असून देशातील सर्वात मोठ्या विमानतळावरून वर्षाला ६ कोटी प्रवासी ये- जा करू शकतील.
बातम्या आणखी आहेत...