आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भाजपची खेळी : भरमसाट अटी लादून सेनेची पालिकेत कोंडी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेला स्मार्ट सिटी प्रकल्प स्वतःच्या निधीतूनच राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकल्पासाठी एक छदामही न देता महापालिकेवर भरमसाट अटी मात्र शासनाने लादल्या आहेत. स्मार्ट सिटीबाबतचे सर्व अधिकार आयुक्तांकडे दिल्याने शिवसेना अस्वस्थ असून फडणवीस सरकारच्या या स्मार्ट सिटीबाबतच्या धोरणाला मुंबई महापलिकेतील शिवसेनेने विरोध दर्शवला आहे.

मुंबई आणि नवी मुंबई महापालिका आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असल्याने या दोन्ही महापालिकांना स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबविण्यासाठी राज्य सरकार निधी देणार नाही. या दोन्ही महापालिकांनी स्वखर्चाने हा प्रकल्प राबवायचा आहे. परंतु नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर आणि आमरावती या महापालिकांना मात्र सिडकोकडून प्रत्येकी शंभर कोटी रुपये तर कल्याण-डोंबिवली आणि ठाणे महापालिकेस एमएमआरडीएकडून प्रत्येकी शंभर कोटी रुपये देण्याचा निर्णय नगरविकास खात्याने घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाच्या आदेशाने स्वतंत्र कंपनीची स्थापना करण्यात येणार आहे. कंपनीचे अध्यक्षपद महापालिका आयुक्तांकडे असणार आहे.

मात्र मनपा आयुक्तांना अध्यक्षपद देण्यास शिवसेनेने आक्षेप घेतला असून महापौरांकडे अध्यक्षपद असावे, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने करण्यात अाली अाहे.

‘खर्चाची माहिती स्थायी समितीसमाेर मांडा’
स्मार्ट सिटी प्रकल्पाबाबत शिवसेनेने मुख्यमंत्र्यांकडे चौदा मागण्या मांडल्या अाहेत. महापालिका जर प्रकल्पासाठी निधी खर्च करणार असेल तर आमच्या मागण्या मान्य झाल्या पाहिजे, असे शिवसेना नेत्यांचे म्हणणे आहे. तसेच या प्रकल्पाचा खर्च किती आणि कसा असेल याची माहिती स्थायी समिती समोर आली पाहिजे, याबाबतही शिवसेना कमालीची आग्रही आहे. एकंदर स्मार्ट सिटी प्रकल्पावरुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नगरविकास खाते आणि शिवसेना असा थेट संघर्ष पुढील काळात पाहावयास मिळणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...