आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कृत्रिम पावसाचे ‘विमान’ सरकारने अडविले

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - मुंबईस पाणीपुरवठा करणा-या धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा नसल्यामुळे पालिकेने कृत्रिम पावसाची तयारी चालवली आहे. पालिकेने भारतीय हवामान खाते आणि इस्त्रायली कंपनीच्या सहकार्याने कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाचा आराखडा तयार केला आहे. मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास खात्याने या प्रयोगाच्या मंजुरीत खोडा घातल्याने पालिकेचा कृत्रिम पावसाचा प्रयोग कात्रीत सापडला आहे, अशी माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष राहूल शेवाळे यांनी गुरूवारी दिली.
मुंबईस पाणीपुरवठा करणा-या सहा धरणांमध्ये सध्या 192 दिवस पुरेल इतका पाणीसाठा उपलब्ध आहे. पावसाने हुलकावणी दिल्यामुळे मुंबई पालिकेच्या वतीने 1 जुलैपासून 10 टक्के पाणीकपात करण्यात येत आहे. आॅगस्ट उजाडला तरी पावसाने अपेक्षीत जोर पकडला नसल्यामुळे कृत्रिम पावसाचा प्रयोग राबविण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी गेला आठवडाभर अधिका-यांनी जोरदार तयारी चालवली होती.
प्रादेशिक हवामान केंद्र (मुंबई) आणि भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान विभाग (पुणे) या संस्थांचा पालिकेने सल्ला घेतला असून त्यानुसार इस्रायलच्या नॅकोरेट कंपनीशी प्राथमिक बोलणी करण्यात आली आहे. त्याबाबत एक प्रस्ताव राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. मात्र 2009 मध्ये पालिकेचा कृत्रिम पावसाचा प्रयोग फसला होता. त्यामुळे यंदाच्या कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगास मंजुरी देण्यास नगरविकास खाते विरोध करत असल्याचे स्थायी अध्यक्ष राहूल शेवाळे यांनी सांगितले.
12 कोटींचा प्रस्ताव तयार
2009 मध्ये मुंबई पालिकेने धरणक्षेत्रामध्ये कृत्रिम पावसाचे 186 प्रयत्न केले होते; परंतु त्यास मोठे अपयश आल्याने पालिकेचे 8 कोटी रूपये वाया गेले होते. यंदा कृत्रिम पावसासाठी 12 कोटीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. पालिकेने मागच्या वर्षी कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगामध्ये हैद्राबादच्या अग्नी अ‍ॅव्हीएशन या संस्थेची मदत घेतली होती.
यंदाच्या आराखड्यात मागच्या वर्षीच्या सर्व उणीवा टाळण्यात आल्या असून भारतीय हवामान खात्याचा सल्ला घेण्यात आला असल्याने, यंदा यशाची मोठी खात्री असल्याचे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिका-यांचे म्हणणे आहे. शासनाने एकतर कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी परवानगी द्यावी; अन्यथा मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी स्वीकारावी, अशी भूमिका पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजप आघाडी घेतली आहे.