आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बोगस शिधापत्रिकेला पायबंद घालण्‍यासाठी आता अधिकारीच ठरणार जबाबदार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- राज्यात बनावट शिधापत्रिकांचा सुळसुळाट झालेला आहे. कोणतीही कागदपत्रे नसताना शिधापत्रिका कार्यालयातून बनावट शिधापत्रिका दिल्या जात असल्याचे समोर आले आहे. याला आळा घालण्यासाठी आता बनावट शिधापत्रिकेस जबाबदार असलेल्या अधिकार्‍यांवर थेट फौजदारी कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

शिधापत्रिका हा निवासाचा पुरावा मानला जाऊ नये असे आदेश आहेत. तरीही अनेक अनेक ठिकाणी त्याचाच होतो. राज्यात दुसर्‍या राज्यातून येणार्‍यांना खुलेआम शिधापत्रिका दिल्या जातात, असेही निर्दनास आले आहे. विशेष म्हणजे, नाशिक आणि अमरावती जिल्ह्यात मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्र्यांच्या व प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या नावानेच बनावट शिधापत्रिका तयार करण्यात आल्याचेही आढळून आले होते. अमरावती जिल्ह्यामध्ये तर कोर्‍या शिधापत्रिका हरवल्याचेही प्रकरण समोर आले. राज्यात मुंबईत विशेषत: मीरा-भाईंदर येथे बोगस शिधापत्रिका मोठय़ा प्रमाणावर आढळल्या होत्या.

अधिवेशनातही गाजला मुद्दा
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही बोगस शिधापत्रिकांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी शिधापत्रिका वितरणात होणारी अनियमितता आणि गैरव्यवहाराला आळा घालण्यासाठी संबंधित दोषी अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात येईल असे आश्वासन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले होते. त्यानुसार शिधापत्रिका वितरित करताना पैशांची मागणी करणे, गैरव्यवहार, नियमांचे उल्लंघन करून शिधापत्रिका वितरण, वितरणात अनियमितता तसेच त्रुटी आढळणे ही गैरवर्तणूक ठरणार आहे. वितरणात अनियमितता तसेच त्रुटी आढळल्यास आणि एखाद्या अधिकारी वा कर्मचार्‍याविरुद्ध याबाबतची तक्रार आल्यास त्याची प्राथमिक चौकशी पर्यवेक्षकीय अधिकार्‍यांनी करावी आणि त्या अधिकारी, कर्मचार्‍यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यास निलंबित करण्याचा निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा विभागाने घेतला आहे.
अंमलबजावणीबाबत शंका
राज्य सरकार नियम चांगले बनवते परंतु त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नसल्याचे मंत्रालयातील अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. अनधिकृत बांधकामासाठी अभियंता आणि अधिकार्‍यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. परंतु आजवर एकाही अभियंता वा अधिकार्‍यावर कारवाई केली गेली नसल्याचेही संबंधित अधिकार्‍यांनी सांगितले.