आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Bombay HC Orders Probe Into Scam In Tribal Welfare Scheme News In Marathi

आदिवासी घोटाळा प्रकरणी समिती नेमा; हायकोर्टाचे सरकारला आदेश

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - तत्कालीन आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या कार्यकालात राज्यातील आदिवासींसाठी सुरू करण्यात आलेल्या योजनांमध्ये झालेल्या सुमारे 6000 कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. तसेच याबाबत राज्य सरकारने 1 एप्रिलपर्यंत अध्यादेश (जी. आर) काढून पाचसदस्यीय समिती नेमावी, असेही न्यायालयाने म्हटले.

सुनावणीदरम्यान माजी मंत्री डॉ. गावित यांच्यावरही न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे यांच्या खंडपीठापुढे याप्रकरणी सुनावणी झाली. नाशिक येथील आदिवासी कायकर्ते भाहिराम मोतीराम यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. या घोटाळ्याची चौकशी करून यात जे कोणी दोषी असतील त्यांची नावे आरोपपत्रात समाविष्ट करावीत. तसेच चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर याबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असेही निर्देश न्यायालयाने या वेळी दिले.

पाचसदस्यीय चौकशी समितीत महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, धनंजय कमलाकर (विशेष पोलिस महानिरीक्षक, नाशिक), सुनील भोसले (अतिरिक्त निदेशक, वित्त विभाग) आणि संजीव कुमार (आदिवासी विकास आयुक्त) यांचा समावेश असेल.

असा झाला घोटाळा
आदिवासींसाठी गाई, म्हशी, डिझेल इंजिन, पाइप आणि इतर वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी ही योजना होती. मात्र, आदिवासी विभागाने कुठलेही कंत्राट न काढता आदिवासींना वस्तू पुरवल्याचे कागदोपत्री दाखवले. प्रत्यक्षात या वस्तू बाजारात सर्रासपणे विक्री करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.