आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अमेरिकन दांपत्याच्या गर्भाबाबत सरकारने भूमिका मांडावी : हायकाेर्ट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - सरोगसीअपत्य जन्माला घालण्यासाठी दिलेला गर्भ अमेरिकन दांपत्याला परत देण्याबाबत केंद्रीय सरकार आणि वैद्यकीय संशोधन संस्थेची काय भूमिका आहे, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली. तसेच ऑक्टोबरपर्यंत सरोगसी धोरणाबाबत माहिती द्यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले.
अमेरिकन दांपत्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती शंतनू खेमकर आणि एम. एस. कर्णिक यांच्यासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याचे वकील आशुतोष कुंभकोणी म्हणाले, घटनेच्या २१ कलमांतर्गत सरोगसी बाळ जन्माला घालणे हा सर्वांचा अधिकार आहे. परदेशी नागरिकांनाही हा अधिकार मिळताे. संबंधित दांपत्याला मूल नाही. त्यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने सरोगसीच्या माध्यमातून बाळ जन्माला घालण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार अमेरिकेच्या डॉक्टरांनी दांपत्याचे वीर्य घेऊन गर्भ तयार करून सरोगेट मदर घेण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार दांपत्याने आठ गर्भ तयार करून मुंबईतील प्रयोगशाळेत विशेष कुरिअरने पाठवले. एप्रिल २०१५ मध्ये भारतीय वैद्यकीय संशोधन संस्थेने दांपत्याला नाहरकत प्रमाणपत्र दिले. मात्र, केंद्र सरकाने गेल्या वर्षी सरोगसीबाबत धोरण जाहीर करताना परदेशी नागरिकांना सरोगसीच्या माध्यमातून अपत्य जन्माला घालण्यास बंदी घातली. त्यामुळे दांपत्याने संबंधित प्रयोगशाळेकडे गर्भ परत देण्याची विनंती केली. मात्र, प्रयोगशाळेने गर्भ देण्यास नकार दिला. त्यामुळे दांपत्याने न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने केंद्राला सरोगसीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
बातम्या आणखी आहेत...