देशद्रोहाच्या मुद्यावर दोन दिवसांत म्हणणे मांडा : कोर्ट

मुंबई - राजकीय नेत्यांवर केलेली टीका देशद्रोह ठरणार का या मुद्दयावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला येत्या दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. राजकीय नेते आणि लोकप्रतिनिधींवर केलेली टीका किंवा त्यांच्या विरोधात व्यक्त केलेल्या असंतोषावर राजद्रोहाच्या कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात पोलिसांना मार्गदर्शन करणार्‍या परिपत्रकाला आव्हान देणारी जनहीत याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.

नरेद्र शर्मा नावाच्या व्यक्तीने ही याचिका दाखल केली आहे. राजकीय नेत्यांवरील टीकेसंदर्भात २७ ऑगस्टला राज्य सरकारने काढलेले हे परिपत्रक जाचक असून आणि संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारे आहे, असा दावा करत ते रद्द करण्याची मागणी त्यांनी यचिकेत केली आहे. या कलमाचा पोलिसांकडून चुकीचा वापर केला जाऊ शकतो, तसेच नवख्या पोलिस कर्मचार्‍यांना त्याचा नेमका अर्थ लावता न आल्यास कायदेशीर अडचण उद्भवू शकते, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

आपली बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारला दोन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयानंतर यावर खूप टीका झाली आहे. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष आहे.