आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Bombay High Court Asks Govt, Can Benefits For Rape Victims Be Given With Retrospective Effect

पीडितांवर मोफत उपचार न झाल्यास अवमानना कारवाई, HCचा इशारा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- बलात्कार पीडित, अॅसिड हल्ल्यातील महिलांवर अजूनही खासगी रुग्णालयात मोफत उपचार होत नाहीत. सरकारला यावर तोडगा काढण्यात अपयश आले आहे. हा मुद्दा गांभीर्याने घ्यावा; अन्यथा सरकारविरोधात अवमानना कारवाई करू, असा इशारा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला.

न्यायमूर्ती ए. एस. ओक आणि पी. डी. नाईक यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी झाली.
महिला सुरक्षेबाबत डझनभर याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यावर सुनावणी देताना न्यायालयाने सरकारला फटकारले. याचिकाकर्त्यांचे वकील राजीव चव्हाण म्हणाले, याआधी झालेल्या अनेक सुनावण्यांत सरकारने यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अजूनही याबाबत काहीही झाले नाही. बलात्कारपीडित, अॅसिड हल्ला आणि इतर हल्ल्यांत जखमी झालेल्या महिलांवर खासगी रुग्णालयात मोफत उपचार करण्यासंदर्भात सरकारने आश्वासन दिले होते. मात्र, सरकारने याबाबत विधेयक मंजूर केले नाही. तसेच सरकारने याबाबतचा जीआर अजून काढलेला नाही. त्यामुळे सरकारविरोधात अवमानना कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. या प्रकरणी २१ जून रोजी सुनावणी होणार आहे. याआधी अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.