आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भुजबळांचा तुरुंगातील मुक्काम वाढला, HC ने नाकारला जामीन, शेवटची संधीही हुकली

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई : सक्तवसुली संचालनालयाने आपल्याला केलेली अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा करणारी छगन भुजबळांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा फेटाळली आहे. अटकेच्या आदेशावर स्वत: भुजबळांनीच सही केलेली असल्याने त्यांना तपास यंत्रणांनी अटकेची कल्पना दिल्याचे मत न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले.
महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणी सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या भुजबळांनी या याचिकेद्वारे पीएमएलए कायद्याच्या कलम १९ आणि ४५ मधील तरतुदींना हरकत घेत आपल्या अटकेच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले होते.
न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठासमोर ५ डिसेंबरला या याचिकेवरील युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर १४ डिसेंबरला यावर अंतिम निर्णय देणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
त्यानुसार बुधवारी निकाल देताना उच्च न्यायालयाने आपले मत व्यक्त केले. अटकेच्या वैधतेसंदर्भात याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या युक्तिवादात कोणतेही तथ्य नाही. आपली अटक बेकायदेशीर आहे, हा त्यांचा दावा सिद्ध करण्यात त्यांना अपयश आले आहे.
तसेच विशेष न्यायालयाने कोणताही विचार न करता आपल्याला न्यायालयीन कोठडी देण्याचे आदेश दिले, हा याचिकाकर्त्यांचा आरोपही त्यांना सिद्ध करता आलेला नाही, असे मत नोंदवत उच्च न्यायालयाने छगन भुजबळांची याचिका (हेबियस कॉर्पस) फेटाळली.
काय आहे न्यायालयाचा निर्णय?

१ प्रकरण या टप्प्यावर आल्यावर कोणतीही आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, असे म्हणणे योग्य होणार नाही. अटकेच्या आदेशावर छगन भुजबळ यांची सही अाहे. तसेच राज्याच्या मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून काम केलेले याचिकाकर्ते हे निरक्षर नाहीत. त्यामुळे ते अटकेच्या कारणाविषयी अनभिज्ञ होते असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.

२ पीएमएलए कायद्यातील कलम १९ (१) नुसार आरोपीला कोणत्या कारणांसाठी अटक करण्यात येत आहे, हे त्वरित सांगणे बंधनकारक नाही. विशेष पीएमएलए न्यायालयानेसुद्धा याचिकाकर्त्यांची अटक योग्य ठरवणारा आदेश दिला होता. त्या वेळी मात्र याचिकाकर्त्यांनी त्याला कोणताही आक्षेप घेतला नव्हता.

३ या घोटाळ्यातून निर्माण झालेल्या पैशाचा याचिकाकर्त्यांनी आर्थिक फायदा घेतल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. पीएमएलए कायद्यानुसार याचिकाकर्ते दोषी असल्याबद्दल ईडीकडे पुरेसे पुरावे आहेत.
४ पीएमएलए कायद्यातील कलम ४५ मधील काही तरतुदींमधील त्रुटी काढण्याचा प्रयत्न याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीतल्या पळवाटा शोधून त्याचा स्वत:च्या सुटकेसाठी उपयोग केल्यास या कायद्याचा मूळ उद्देश सफल होणार नाही.
या कायद्यातील तरतुदींचा योग्य अर्थ लावल्यास याचिकाकर्त्यांना कायदेशीररीत्या अटक करण्यात आलेली आहे.
पुढील स्लाइडवर पाहा, छगन भुजबळांचे दुर्मिळ फोटोज... वाढलेली दाढी...
बातम्या आणखी आहेत...