आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुंबई उच्च न्यायालयात मराठी भाषेचा वापर व्हावा; मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी : रावते

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - उच्च न्यायालय मुंबईत असून महाराष्ट्राची राज्यभाषा मराठी असतानाही न्यायालयात मराठीचा वापर केला जात नाही, हे चुकीचे असून उच्च न्यायालयात मराठीचा वापर  व्हावा, अशी मागणी परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे रविवारी केली. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत सकारात्मकता दाखवल्याचे दिवाकर रावते यांनी “दिव्य मराठी’शी बोलताना सांगितले.   

मराठी भाषेला मुंबई उच्च न्यायालयात प्राधिकृत भाषेचा दर्जा देण्याचा विषय १९६५ पासून प्रलंबित आहे. काही वर्षांपूर्वी मराठी भाषा संरक्षण आणि विकास संस्थेने तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मुंबई उच्च न्यायालयात मराठीचा वापर सुरू करावा, अशी मागणी केली होती. मराठी भाषा मुंबई उच्च न्यायालयाची प्राधिकृत भाषा व्हावी त्यासाठी या संस्थेसोबत महाराष्ट्र आणि गोवा राज्य वकील परिषदही सतत पाठपुरावा करत आहे. राज्य सरकारला यासाठी अनेक वेळा पत्रे पाठवण्यात आली. आझाद मैदान येथे एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषणही यासाठी करण्यात आले होते.    

दिवाकर रावते यांनी सांगितले, फौजदारी आणि दिवाणी न्यायालयात मराठीत कामकाज केले जाते. मात्र, उच्च न्यायालयात असे काम होत नाही. उच्च न्यायालयात घटनेनुसार मराठीत कामकाज करणे बंधनकारक आहे. मात्र, त्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. राज्य सरकारकडे अनेक वेळा मागणीही करण्यात आली. परंतु आजवर काहीही झाले  नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीत मी मुख्यमंत्र्यांकडे मराठीचा विषय काढून त्यांना एक पत्रही दिले. कलम ३४७ अन्वये उच्च न्यायालयात मराठीचा वापर करणे बंधनकारक आहे, असे मी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी त्वरितच संबंधित अधिकाऱ्याला बोलावून या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर माहिती घेण्यास सांगितले. मुख्यमंत्री मराठी भाषेसाठी सकारात्मक आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयात मराठीत कामकाज सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे.    
 
राज्य  सरकारचे अपयश : रावते  
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३४५ प्रमाणे राज्याचा शासन व्यवहार आणि विधिमंडळाच्या कामकाजाची भाषा ठरविण्यासाठी राज्याच्या विधिमंडळाने १९६४ मध्ये महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ अन्वये मराठी भाषा राजभाषा घोषित केली. त्यानंतर भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३४८ (२) नुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करून आणि राष्ट्रपतींची परवानगी घेऊन मराठी भाषेला उच्च न्यायालयात प्राधिकृत भाषेचा दर्जा देणे आवश्यक आहे. ३४८ (२) अन्वये मराठी भाषेला उच्च न्यायालयात प्राधिकृत भाषेचा दर्जा देण्यासाठी न्यायालयाची पूर्वसंमती घ्यावी, असे कुठेही कलम ३४८ (२)मध्ये म्हटलेले नाही. ही बाबही उच्च न्यायालयाने शासनाकडे स्पष्ट केली आहे. असे असताना आजवर उच्च न्यायालयात मराठीचा वापर सुरू करण्यात सरकारला यश आल्याचे रावते म्हणाले.
बातम्या आणखी आहेत...