आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Bombay High Court Questions Repeated Parole Extensions For Sanjay Dutt News In Marathi

संजय दत्तच्या पॅरोलवरून हायकोर्टाने फटकारले

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - अभिनेता संजय दत्तला पॅरोलमध्ये दिलेल्या वाढीच्या मुद्दय़ावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर कठोर टीका केली आहे. संजयला पॅरोल मंजूर करताना जास्तीची मेहेरबानी दाखवली तसेच त्याच्यात आणि इतर आरोपींमध्ये भेदभाव केल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.

पत्नी मान्यताच्या उपचारांसाठी नुकतीच संजयच्या पॅरोलमध्ये महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली. अनेकदा आरोपीला स्वत:ला दुर्धर आजार असूनही त्याचा पॅरोल मंजूर होत नाही, त्यामुळे सरकारने भेदभाव केल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने मांडले आहे. सगळ्या आरोपींना अशी सवलत मिळत नाहीत. आरोपी सर्वसामान्य असेल तर दुर्लक्ष केले जाते, असे कोर्टाने म्हटले आहे. किंवा त्याला तेवढे गांभीर्याने घेतले जात नाही. काही जणांचे अर्ज तर महिनोन्महिने पडून असल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे येत असतात. तेव्हा त्यात मध्यस्थी करून आम्हाला निर्देश द्यावे लागतात, असे न्यायमूर्ती एन. एच. पाटील आणि व्ही. एल. आंचलिया यांनी सरकारला सुनावले.

समिती स्थापण्याचे निर्देश
पॅरोल आणि फलरे रजेच्या नियम व अटी सुचवण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. या समितीमध्ये गृह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे अधिकारी यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा समावेश असावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासंदर्भात काय पावले उचलली, याबाबत चार आठवड्यांत न्यायालयाला माहिती द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

अनामत घेतानाही भेदभाव
सरकारने पाच हजारांच्या जातमुचलक्यावर पॅरोल मंजूर केला. इतर प्रकरणांत दहा, पंधरा व 20 हजारांची अनामत घेतली जाते. अशा वेळी गरीब आरोपी दाद मागतात तेव्हा अनामत कमी करण्यासाठी निर्देश द्यावे लागतात. त्यामुळे अधिकार्‍यांनी याकडे लक्ष द्यावे, असे न्यायालयाने सुनावले आहे.