आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बौद्ध विवाह कायद्याच्या मसुद्याला मुहूर्त मिळेना

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - बौद्ध धर्मीयांसाठी स्वतंत्र विवाह कायद्याचा मसुदा बनवण्यासाठी गेल्या वर्षी राज्य शासनाने पाच सदस्यीय समिती नेमली होती; परंतु समितीची स्थापना होऊन वर्ष लोटले तरी अद्याप या मसुदा समितीची एकही बैठक झाली नसल्याची खंत मसुदा समितीचे सदस्य सी. एस. थूल यांनी ‘दिव्य मराठी’कडे गुरुवारी व्यक्त केली.

हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी आणि शिख धर्मीयांसाठी देशात स्वतंत्र विवाह कायदे आहेत. बौद्ध धर्म स्वतंत्र धर्म असला तरी बौद्धांसाठी विवाह कायदा मात्र हिंदू धर्मियांचाच लागू आहे. त्यामुळे बौद्ध धर्मीयांनी अनेक वर्षांपासून स्वतंत्र विवाह कायद्याची मागणी लावून धरली आहे.

2006 मध्ये नागपूर येथील विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान प्रा. जोगेंद्र कवाडे आणि नितीन राऊत यांनी त्याबाबत सत्याग्रह केला होता. अखेर राज्य शासनाने 20 मे 2012 मध्ये बौद्ध विवाह कायद्याचा मसुदा बनवण्यासाठी पाच सदस्यांची समिती नेमली. सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव या समितीचे अध्यक्ष आहेत.

या मसुदा समितीची पहिली बैठक गुरुवारी मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती; परंतु ही बैठकही काही कारणांमुळे होऊ शकली नाही. देशातील बौद्धांच्या तुलनेत राज्यात बौद्ध धर्मीयांची संख्या 65 टक्के आहे. दोन वर्षांपूर्वी शिखांसाठी ‘आनंद विवाह कायदा’ अस्तित्वात आला आहे. त्यामुळे बौद्ध धर्मीयांनी स्वतंत्र विवाह कायद्याची मागणी लावून धरली आहे.