आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Budget Is Bigger Challenge For Fadnavis Government

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

देवेंद्र फडणवीस सरकारसमोर अर्थसंकल्पाचे मोठे आव्हान

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या पहिल्या शंभर दिवसांत वित्त विभागाची कामगिरी जरी अगदीच जोरदार नसली तरी समाधानकारक म्हणता येईल अशी आहे. अगोदरच अवाढव्य कर्जाच्या बोजाखाली दबलेले सरकार, राज्यात पडलेला दुष्काळ आणि गारपिटीमुळे घसरलेली आर्थिक बाजू आणि त्यातच नव्या सरकारकडून असलेल्या जनतेच्या भरमसाट अपेक्षा अशा कात्रीत सापडलेल्या नव्या अर्थमंत्र्यांनी सावध वाटचाल सुरू केली आहे. आर्थिक परिस्थितीबाबतची श्वेतपत्रिका, आगामी अर्थसंकल्पाचे महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेत आकारमान ठेवण्याची केलेली घोषणा आणि अनावश्यक योजनांसाठीच्या तरतुदींना लावलेली कात्री अशा काही निर्णयांद्वारे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपले मनसुबे स्पष्ट केले आहेत.

नवे सरकार सत्तेवर आले त्या वेळी राज्याच्या तिजोरीत ठणठणाट होता. निवडणुकीच्या तोंडावर अगोदरच्या सरकारने आर्थिक तरतुदींचा विचार न करता जाहीर केलेल्या लोकप्रिय योजना, कर्जाचा तीन लाख कोटींवर गेलेला बोजा, त्यातच निवडणुका आणि त्यापूर्वी लागलेली राष्ट्रपती राजवट यामुळे महसुली उत्पन्नाला बसलेली खीळ या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्रालयाचा कारभार हाती घेताच नव्या मुनगंटीवार यांनी सर्व विभागांना आपल्या खर्चात कपात करण्याच्या सूचना दिल्या. तरीही आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होत नाही हे लक्षात येताच आता चालू अर्थसंकल्पाच्या फक्त ६० टक्के रक्कम खर्च करण्याचा निर्णय वित्त विभागाने घेतला आहे. म्हणजेच २०१४ - १५ या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पातील एकूण ५७ हजार २५८ कोटींच्या निधीपैकी फक्त ३२ हजार कोटींचा निधी खर्च केला जाणार आहे. त्याचा मोठा फटका राज्यातल्या पायाभूत सुविधांना विशेषत: रस्तेबांधणी, पाणीपुरवठा आणि सिंचन प्रकल्पांना बसतो आहे. शिवाय केंद्राची मदत न आल्याने दुष्काळ आणि गारपीटग्रस्तांना तत्काळ मदतीसाठीही सरकारचा बराच निधी खर्च झाल्याने "दुष्काळात तेरावा महिना' अशी सध्याची परिस्थिती आहे.

आर्थिक वर्ष संपताना शेवटच्या काही दिवसांत झटपट निविदा काढून भ्रष्टाचाराला मोकळे रान देणारी पद्धत मात्र नव्या अर्थमंत्र्यांनी बंद करण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल टाकले आहे. ते निश्चितच स्वागतार्ह म्हटले पाहिजे. चालू आर्थिक वर्षात ५ फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही विभागाला विकासकामांच्या नव्या निविदा काढता येणार नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आर्थिक शिस्त लावणारा हा कारभार या सरकारची उपलब्धीच मानला पाहिजे.

आघाडीचा ताळेबंद
- तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प : ५७,२५८ कोटी
- आघाडी सरकारने प्रत्यक्षात हाती घेतलेली कामे : ८३,५५६ कोटी
- आतापर्यंत अर्थसंकल्पातून खर्च झालेली रक्कम : २६,२९८ कोटी
- एकूण २९ पैकी १८ विभागांनी तरतूद केलेल्या निधीच्या ३० टक्के निधीही खर्च केलेला नाही.
- कृषी, मत्स्य विभाग, जलसंपदा, महिला आणि बालविकास या विभागांनी तरतूद केलेल्या निधीच्या केवळ
५० टक्के रक्कम खर्च केली.

कर्जरोख्यातून निधी उभारण्याचा कित्ता कायम
अगोदरच राज्यावर अवाढव्य कर्ज असताना दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी सरकार कर्जरोखे काढते, अशी टीका विरोधात असताना भाजप नेते आघाडी सरकारवर करत असत. मात्र, आता सत्तेवर येताच भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारनेही आपला दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी तोच मार्ग वापरला आहे. दहा दिवसांपूर्वी म्हणजे २८ जानेवारीला फडणवीस सरकारनेसुद्धा ८०० कोटींचे कर्जरोखे खुल्या बाजारात विकून निधी उभा केला आहे.

तिजोरीत खडखडाटामुळे अनेक याेजनांना कात्री
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासमोर पहिलावहिला अर्थसंकल्प सादर करण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे. आगामी वर्षातल्या महसुलाचा अंदाज घेऊन शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचे संकेत अर्थमंत्र्यांनी दिले आहेत. अनेक शासकीय योजनांना कात्री लावली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.