आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • C SAT To Stay, English Marks Not To Be Added In Merit

यूपीएससी सी-सॅटवरच, मेरिटमधून इंग्रजीचे गुण वगळले

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
(फोटो- सी-सॅटचा विरोध करताना विद्यार्थी)
नवी दिल्ली - केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेबाबत केंद्र सरकारने सोमवारी दोन मोठे निर्णय घेतले. भारतीय नागरी सेवा प्रारंभिक परीक्षेतील वादग्रस्त सी-सॅट कायम ठेवण्यात आली; पण पहिल्या क्रमवारीसाठी किंवा गुणवत्ता यादीसाठी सी-सॅटमधील इंग्रजी विषयाच्या प्रश्नांचे 20 गुण ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. शिवाय, 2011 मध्ये ही परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांना 2015 मध्ये आणखी एक संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचे राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह यांनी लोकसभेत ही घोषणा केली. आता यूपीएससीमध्ये उमेदवारांना सी-सॅट अर्थात सिव्हिल सर्व्हिसेस अ‍ॅप्टिट्यूड टेस्ट द्यावीच लागेल. सी-सॅट कायम ठेवून उमेदवारांना दिलासा देण्याची घोषणा सरकारने केली असली तरी हा सरकारने दिलेला केवळ एक सल्ला आहे. अंतिम निर्णय यूपीएससीलाच घ्यायचा आहे.
यूपीएससीमध्ये सी-सॅट पेपरमध्ये दोन विषयांत पहिला सामान्य ज्ञान आणि दुसर्‍या विषयात अ‍ॅप्टिट्यूड टेस्टच्या अनुषंगाने प्रश्न विचारले जात आहेत. या इंग्रजीमधून विचारलेल्या प्रश्नांचे हिंदी भाषक उमेदवारांना आकलन होण्यात अडचणी येत असल्याने हे स्वरूप रद्द करून मूळ भाषानिहाय स्वरूपात ही परीक्षा घेण्यात यावी, अशी इच्छुक उमेदवारांची मागणी आहे. यासाठी राजधानी दिल्लीत गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. उत्तर भारतातील भाजपेतर नेत्यांनीही या मुद्द्यावर संसदेत मोदी सरकारला घेरले होते. यादरम्यान सरकारने या वादावर तोडगा काढण्यासाठी मार्चमध्ये कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचे मुख्य सचिव अरविंद शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेत घोषणा केल्या.
संसदेत गोंधळ, सरकारी तोडगा विरोधकांना अमान्य
-केंद्रीय मंत्री जितेंद्रसिंह यांनी लोकसभेत दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतर सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. बीजेडीचे भर्तृहरी महताब, सपाचे धर्मेंद्र यादव यांच्यासह अनेक सदस्य सी-सॅट रद्द केली का, अशी विचारणा करत होते. राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी सरकारने या प्रश्नाची गुंतागुंत वाढवल्याचा आरोप केला.
-दक्षिणेतील नेत्यांनीही या मुद्द्यावर सरकारला घेरले. सरकार प्रादेशिक भाषांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावरून प्रचंड गदारोळ होऊन राज्यसभेचे दिवसभराचे कामकाज तहकूब करावे लागले.
जुने स्वरूप
यूपीएससीमध्ये 2011 च्या पूर्वपरीक्षेत सी-सॅट 1 व सी-सॅट 2 असे प्रत्येकी 200-200 गुणांचे दोन पेपर अनिवार्य करण्यात आले होते. सी-सॅट 2 मध्ये इयत्ता दहावीच्या स्तरावर इंग्रजीतून प्रश्न विचारले जातात.

आक्षेप काय?
परीक्षेतील इंग्रजीचे प्रश्न अवघड व त्यांचा अन्य भाषांतील अनुवाद क्लिष्ट आहे. ग्रामीण भागातील उमेदवारांना प्रश्न कळत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण घटले आहे.

नवीन स्वरूप
इंग्रजी भाषेतील प्रश्नांसाठी असलेले 20 गुण मेरिटसाठी ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. यापूर्वी ग्रेडिंग देताना 400 पैकी मिळालेल्या गुणांचा आधार मानला जाता होता. आता हे गुण 380 पैकी असतील.

नाराजी कायम
उमेदवारांचा आक्षेप फक्त इंग्रजीवर नव्हता. त्या प्रश्नांच्या हिंदी व अन्य भाषांत होणार्‍या अनुवादावरही आक्षेप होता. याचे भाषांतर दर्जेदार व्हावे यावर समितीने भर दिला आहे. मात्र, सरकारने यावर काहीही भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे नाराजी कायम आहे.

मराठी विद्यार्थ्यांना ना लाभ ना नुकसान
सी-सॅटमधील इंग्रजी भाषेचे प्रश्न वगळल्यामुळे हिंदी भाषक विद्यार्थ्यांचा फायदा होईल. परंतु मराठी भाषेच्या विद्यार्थ्यांचा काहीच फायदा नाही, असे पुण्यातील सीएनजी स्टडी पॉइंटचे अतुल लांडे यांनी सांगितले. ८0 प्रश्नांच्या या पेपरमध्ये इंग्रजी भाषा ज्ञानासाठी ८ प्रश्न असतात. त्याचीच उत्तरे इंग्रजीतून द्यावी लागतात. उर्वरित ७2 प्रश्न इंग्रजी-हिंदी भाषांत असतात. हिंदी भाषकांच्या तुलनेत मराठी विद्यार्थ्यांचे इंग्लिश चांगले असते. ते इंग्रजीमधूनच सी-सॅटचा पेपर सोडवतात. त्यामुळे या बदलाचा मराठी भाषकांवर परिणाम होणार नाही, असे ते म्हणाले.