फडणवीस सरकारचा निर्णय: नैसर्गिक आपत्तीत शेतक-यांना मिळणा-या मदतीत 50 टक्के वाढ!

मुंबई- नैसर्गिक आपत्तीतील बाधितांच्या पीक नुकसानीसाठी किमान 50 टक्के नुकसानीची अट आता शिथिल करण्यात आली असून नवीन निकषानुसार 33 टक्के नुकसानही शासनाच्या मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. तसेच भरपाईच्या प्रमाणातही 50 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. याबाबत केंद्र शासनाच्या निकष आणि मदतीच्या दरानुसार या स्वरुपाच्या आपद्ग्रस्तांना राज्य शासनाकडून मदत देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

केंद्र शासनाने चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार नैसर्गिक आपत्तीमधील बाधितांना 2015 ते 2020 या कालावधीकरिता राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकष व दरामध्ये सुधारणा केली आहे. नैसर्गिक आपत्तीसाठी बाधितांना मदत देण्यासाठी पीक नुकसानीसाठी 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास मदत देण्यात येत होती. तसेच दुष्काळ ठरविण्यासाठी 50 पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असणाऱ्या गावांना दुष्काळग्रस्त समजून उपाययोजनांचा लाभ देण्यात येत होता. याअंतर्गत केंद्राच्या नवीन निकषानुसार पीक नुकसानीची 50 टक्क्यांची अट 33 टक्के इतकी शिथिल करण्यात आली आहे. तसेच कोरडवाहू शेतीसाठी 4 हजार 500 रुपयांवरुन 6 हजार 800, बागायती क्षेत्रासाठी 9 हजार रुपयांवरुन 13 हजार 500 रुपये आणि फळबागांसाठी (बहुवार्षिक पिके) 12 हजार रुपयांवरुन 18 हजार रुपये किमान दोन हेक्टरसाठी देण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाने ठरविलेले निकष व दर जसेच्या तसे राज्यात लागू करण्यात येणार आहेत. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये चक्रीवादळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, बर्फखंड कोसळणे, टोळधाड, दुष्काळ, ढगफुटी व कडाक्याची थंडी या आपत्तींचा समावेश केंद्राने केला आहे. या आपत्तींकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून मदत करण्यात येते. तसेच राज्य शासनातर्फे अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी (शेतीपिकांच्या नुकसानीसह सर्व नुकसान), आकस्मिक आग, समुद्राची उधाण, वीज कोसळणे या नैसर्गिक आपत्तीमध्येही राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाच्या मानक व दरानुसार मदत करण्यात येते.