आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ऊस शेतक-यांना सरकारचा दिलासा: FRPनुसार दर देता यावा यासाठी ऊस खरेदी कर माफ!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्यातील 2014-15 च्या गाळप हंगामातील उसाचा खरेदी कर माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाने शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार (रास्त किफायतशीर दर) ऊस दर देण्यास साखर कारखान्यांना मदत होणार आहे. तसेच खुल्या बाजारात साखरेचे कोसळलेले दर पहाता एफआरपी देण्यासाठी आवश्यक ती रक्कम उपलब्ध झाली पाहिजे अशी मागणी सहकारी साखर कारखान्यांकडूनही करण्यात येत होती.
राज्यातील साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या ऊसाच्या किंमतीवर ऊस खरेदी दर आकारण्यात येतो. ही आकारणी महाराष्ट्र ऊस खरेदी कर अधिनियम-1962 मधील तरतुदीनुसार केली जाते. हा खरेदी कर 2014-15 च्या गाळप हंगामासाठी माफ करण्यात यावा असा प्रस्ताव सहकार विभागाने सादर केला होता. केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या एफआरपी एवढी रक्कम शेतकऱ्यांना देणे सहकारी साखर कारखान्यांना सुलभ व्हावे, यासाठी आर्थिक सवलत म्हणून हा खरेदी कर यंदाच्या गाळप हंगामासाठी माफ करण्यात यावा तसेच सहवीज निर्मिती प्रकल्प राबविणाऱ्या ज्या साखर कारखान्यांना ऊस खरेदी कर माफीची सवलत मिळाली आहे, त्यांना जास्तीच्या एक वर्षासाठी ऊस खरेदी कर माफ करण्याचा प्रस्ताव होता, त्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता आहे.
मृत्यू आणि सेवा उपदानाच्या कमाल मर्यादेत सात लाखापर्यंत वाढ-
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 1 जानेवारी 2006 ते 31 ऑगस्ट 2009 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या आणि मृत्यू पावलेल्या शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना मृत्यू आणि सेवा उपदानाची कमाल मर्यादा सात लाख रूपये करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्य शासनाचे निवृत्तीवेतनधारक, कुटुंब निवृत्तीधारक यांच्यासह मान्यता व अनुदानप्राप्त शिक्षण संस्था, अकृषि विद्यापीठे तसेच त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये व कृषी विद्यापीठे आणि जिल्हा परिषदेचे सेवानिवृत्त कर्मचारी, मृत्यू पावलेले पात्र निवृत्तीवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना या वाढीव मर्यादेचा लाभ देण्यात येणार आहे. फरकाची ही रक्कम एकरकमी देण्यात येणार आहे.
आणखी वाचा पुढे, फडणवीस सरकारने आजच्या कॅबिनेट बैठकीत कोणते कोणते घेतले निर्णय...