आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Cabinet Reshuffle On PM's Agenda Shevsena Demand Three Ministery

तीन मागण्या अमान्य, तरीही शिवसेनेचे मंत्रिपदासाठी बाशिंग

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मोदी सरकारने भूसंपादन कायद्याविषयी शिवसेनेच्या तीन मागण्या अमान्य केल्या आहेत. मात्र, तरीही शिवसेनेने तरीही केंद्रात मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधले आहे.

अनिल देसाई यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात सहभाग निश्चित असल्याने शिवसेना मोदी सरकारशी जुळवून घेत असल्याचे चित्र आहे. हा कायदा राज्यात लागू झाल्याचे माहीत असूनही शिवसेना आजवर गप्प होती, हे विशेष. मोदी सरकार भूसंपादन कायदा मंजूर करण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नात शिवसेनेसारख्या मित्रपक्षाची अंतिम भूमिका काय असणार? याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. मात्र, शेवटच्या क्षणी शिवसेना बॅकफूटवर गेली.

जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी शेतकर्‍यांच्या ८० टक्के सहमतीची गरज, जमिनी घेतल्याने त्याचे होणारे सामाजिक परिणाम तसेच शेतकर्‍यांवर अन्याय झाल्यास न्याय मिळण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे उघडे असले पाहिजेत, या तीन मागण्यांसाठी शिवसेना आग्रही होती. या मुद्द्यांवरच शिवसेनेने या कायद्याला तीव्र विरोध केला होता. मात्र, या तिन्ही मागण्या भाजपने फेटाळून लावल्या आहेत. तीन अमान्य झाल्या असल्या तरी सहा मागण्या मान्य झाल्यातच समाधान मानत शिवसेनेने पाठ थोपटून घेतली आहे. यातही खासगी रुग्णालय, शाळा, वैद्यकीय सुविधा तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठ्या प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यास शेतकर्‍यांच्या सहमतीची अट वगळण्यास शिवसेनेची मान्यता आहे.

पाटबंधारे, सिंचनासाठी नवीन भूसंपादन, राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे कॉरिडोर, औद्योगिक कॉरिडोरसाठी, मोठ्या गृह प्रकल्पासाठी तसेच ग्रामीण विद्युतीकरणाच्या प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यास शेतकर्‍यांची सहमती आवश्यक असायला हवी, ही शिवसेनेची मागणी मोदींनी मान्य केली आहे.

विरोध का मावळला?
केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात दोन राज्यमंत्रिपदेही शिवसेनेला मिळू शकतात. तसेच नवी मुंबई, औरंगाबादमध्ये महापालिका निवडणुका होत आहेत. या ठिकाणी सत्ता कायम राखण्यासाठी शिवसेनेला भाजपसोबत युतीची गरज आहे. त्यामुळेच ही तडजोड शिवसेनेकडून केली जात असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.