मराठवाड्यात उद्योगांना एक हजार कोटींची वीज सवलत!

मुंबई - राज्यातील अविकसित भागातील उद्योगांना ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रासह डी आणि डी प्लस भागांमधील उद्योगांना १ हजार कोटींची वीज सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला आहे. येत्या मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर या निर्णयाची घोषणा केली जाईल. स्वत: ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ही घोषणा करणार आहेत.

मंत्रालयात बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीला बावनकुळे यांच्यासह दिवाकर रावते, गिरीश महाजन, विष्णू सावरा, राजकुमार बडोले उपस्थित होते. याच बैठकीत हा निर्णय झाला. मंत्रिमंडळ उपसमितीने कॅबिनेटसमोर ठेवलेल्या आधीच्या प्रस्तावात फक्त विदर्भ व मराठवाड्यासाठी वीजदर सवलत देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यात उत्तर महाराष्ट्र, डी व डी प्लस भागांचा समावेश नव्हता. यामुळे गिरीश महाजन, दिवाकर रावते यांनी जोरदार आक्षेप घेतला होता. उद्योगांच्या बाबतीत नाशिक पुढारलेला असला तरी नंदुरबार, धुळे, जळगाव हे उत्तर महाराष्ट्राचे भाग मागासलेले आहेत. तेथील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी वीज दर सवलत देणे गरजेचे असल्याचे मत महाजन, रावत यांनी मांडले होते.

प्रस्तावावरून कॅबिनेटमध्ये वादंग झाल्याने मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रस्ताव मंजूर न करता पुन्हा मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीकडे पाठवला होता. यामुळे बावनकुळेंना मोठा धक्का बसला होता. त्यांनी उत्तर महाराष्ट्राचाही पुढे विचार करू, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण त्यांना यश आले नाही. विशेष म्हणजे कॅबिनेटमध्ये आपल्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळून याचे सर्व श्रेय आपल्याला घेता येईल, असे बावनकुळे यांना वाटत होते. या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी त्यांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजनही केले होते, पण त्यांच्या उत्साहावर पाणी पडले होते.

१ रुपयाऐवजी वीजदर सवलत निम्म्यावर!
मराठवाडा व विदर्भातील औद्योगिकअनुशेष भरण्यासाठी १ हजार कोटींच्या वीजदर सवलतीचा आधीचा प्रस्ताव होता. यामुळे तेथील उद्योगांना इतरांपेक्षा किमान १ ते कमाल १ रुपये २५ पैसे वीजदर सवलत मिळणार होती. पण, आता त्यात उत्तर महाराष्ट्रासह डी व डी प्लस या भागांच्या समावेशामुळे मदतीचे विभाजन होऊन प्रत्येक विभागाला ५० ते ६० पैशांची सवलत मिळेल. त्यातून अविकसित भागांतील उद्योगांना ऊर्जितावस्था देण्याचे लक्ष्य साध्य होणार नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

सरसकट ३ हजार कोटी रुपयांची सवलत हवी
गुजरात, कर्नाटक, आंध्रच्या तुलनेत राज्यात औद्योगिक वीजदर दुप्पट आहेत. त्यामुळे काही उद्योगांनी स्थलांतर केले असून बड्या १८०० उद्याेगांपैकी ५०० उद्योगांनी खुल्या बाजारातून वीज घेण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय महावितरणने १९ टक्क्यांचा वीज दरवाढीचा प्रस्ताव मांडल्याने राज्यातील उद्योग भकास होण्याची भीती आहे.त्यामुळे काही भागांना वीजदरात सवलत देण्यापेक्षा उद्योगांना सरसकट किमान ३ हजार कोटींची वीजदर सवलत देणे गरजेचे होते, असे मत वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी व्यक्त केले.

कॅबिनेटमध्ये वाद : मराठवाडा व विदर्भातील उद्योगांनाच वीजदर
सवलत देण्यावरून मंत्रिमंडळ बैठकीत वाद झाल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीजदर सवलतीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे पाठवला होता.

अपेक्षित निधी मिळणार नाही, ५०० कोटींचा नवा प्रस्ताव शक्य
मराठवाडा, विदर्भासह उत्तर महाराष्ट्रालाही वीजदर सवलत देण्यात येणार असल्यामुळे या तिन्ही भागांना अपेक्षित निधी मिळणार नाही. यावर मंंत्रिमंंडळ उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. पण आता आधीच्या १ हजार कोटींच्या वीजदर सवलतीच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवून पुढे नवीन प्रस्ताव तयार करण्याचे ठरवण्यात आले. अभ्यास करून नवीन प्रस्ताव तयार केला जाणार असून सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या नवीन प्रस्तावात आणखी ५०० कोटींंची वीजदर सवलत देण्यात येणार आहे.