आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एमआयडीसीवर ‘कॅग’चा ठपका

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- महाराष्‍ट औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) बँकांमध्ये कमी व्याजदरात गुंतवणूक केल्यामुळे एमआयडीसीला 137 कोटी रुपयांच्याव्याजावर पाणी सोडावे लागल्याचा शेरा भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी सार्वजनिक उपक्रमाच्या अहवालात दिला आहे. गुरुवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात 2011-12 या आर्थिक वर्षाचा ‘कॅग’चा अहवाल सादर झाला. त्यामध्ये ‘एमआयडीसी’ने केलेली घोडचूक उघड झाली.

2008 मध्ये 10.5 ते 12.65 व्याजदर असताना महामंडळाने 1 हजार 555 कोटींच्या ठेवी 6 टक्के दराने गुंतवल्या. तसेच कमीदराने भूखंडाचे वाटप केल्याने 6 कोटीचे तर विकास शुल्कात सुधारणा न केल्यामुळे महामंडळाचे 6 कोटींचे नुकसान झाल्याचा शेरा अहवालात आहे. रस्ते विकास महामंडळाने नांदेड शहरातील रस्त्याच्या कामात भारत कन्स्ट्रक्शन कंपनीशी चुकीचा करार केल्यामुळे महामंडळाला 4 कोटींचा फटका बसल्याची टिपण्ण्णी अहवालात आहे. 2009 ते 2011 मध्ये राज्य रस्ते विकास महामंडळाने 544 कोटींची 42 कामे केली. परंतु त्याचा 5 कोटीचा कामगार कल्याण उपकर भरण्यात कुचराई केली. त्यामुळे कामगार अपेक्षित लाभास वंचित राहिल्याचे कॅगने म्हटले आहे.

खांबासाठी अधिक पैसे
राज्य विद्युत वितरण कंपनीने वीज खांब निर्मितीचे स्वत:च्या मालकीचे सहा कारखाने आहेत. परंतु कंपनीने खासगी कारखानदाराकडून 90 हजार वीज खांब खरेदी केल्याप्रकरणी अहवालात शेरा मारला आहे.