आघाडीच्या कार्यकाळातील टोल ठेकेदारांच्या खिशात, कॅगच्या अहवालात ठपका

काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने राज्यात रस्ते विकासाच्या नावाखाली केलेल्या जाचक टोल वसुलीची भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी सन २०१४ च्या अहवालात पोलखोल केली अाहे. याबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या प्रत्येक टप्प्यावर कंत्राटदारांचा खिसा भरण्याचे काम केल्याचा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला आहे.

राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) या कंपनीने रस्ते, पूल यासारखे प्रकल्प उभारणीसाठी जे सल्लागार नेमले होते. त्यांना प्रकल्पाच्या निविदेतील रकमेनुसार ठरलेल्या टक्केवारीनुसार मोबदला देणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात झालेल्या वाढीव खर्चानुसार हा मोबदला देण्यात आला. त्यामुळे सल्लागारांना अधिकचे पैसे मिळाले. रस्त्याच्या खराब स्थितीमुळे अनेक ठिकाणी आंदोलने झाली. कंपनीने कंत्राटदारांना रस्त्याची दुरुस्ती करण्यास बजावले; परंतु कंत्राटदारांनी दुरुस्ती केली नाही. परिणामी, स्वखर्चाने रस्ता दुरुस्त करावा लागल्याने कंपनीला भुर्दंड पडला. िनधीच्या तुटवड्यामुळे खराब रस्त्यांची कामे करता आली नाहीत. हा कंपनीचा दावा खोटा आहे. कारण टोल वसुलीमध्ये रस्त्याच्या देखभालीचा खर्चसुद्धा वसूल करण्यात येत होता. रोज वसूल होणारा टोल व वाहतूक तपशिलाची आकडेवारी कंत्राटदाराने कंपनीस सादर करायची होती. तसेच ती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वेबसाइटवर टाकायची होती; परंतु त्यासाठी कंपनीने ती तसदी घेतली नाही. कंत्राटदाराने देय रक्कम भरल्यानंतर पाच टक्के नफा आणि पाच टक्के प्रशासकीय खर्च वगळून जमा होणारी टोल वसुलीची रक्कम कंपनीकडे जमा करायची होती; परंतु वाहतुकीच्या आकडेवारीच्या नोंदी ठेवल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे कंपनीला पर्यायाने राज्य सरकारलाच मोठ्या महसुलास मुकावे लागले.

भरारी पथकेच नेमली नाहीत
खासगी कंपन्यांकडून राज्यात केल्या जात असलेल्या टोलवसुलीचे कामकाज तपासणीसाठी भरारी पथके गठित करण्याची जबाबदारी कंपनीवर होती. परंतु एकही पथक नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत िनयुक्त केले नव्हते. तसेच कंपनीकडे अंतर्गत लेखापरीक्षण शाखा नव्हती. ते काम आऊटसोर्स करण्यात आले. जे लेखापरीक्षण झाले तेही अपूर्णच होते.

‘एमएसआरडीसी’ काय आहे?
१९९६ मध्ये राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) या कंपनीची स्थापना केली. पायाभूत सुविधा उभारण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे. शासनाने स्वत:कडील २६ प्रकल्प कंपनीकडे दिले. पैकी १८ प्रकल्प कंपनीने स्वत: बांधले, तर आठ प्रकल्प बीओटी तत्त्वावर बांधले. या सर्व ठिकाणी कंपनीने टोल वसुलीसाठी कंत्राटे दिली होती.

क्षीरसागर यांची नामुष्की
२००९ पासून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विभाग महामंडळाचा (एमएसआरडीसी) कारभार बीड िवधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत असलले राष्ट्रवादीचे नेते व तत्कालीन मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांच्याकडे होता.

कंत्राटदारांचे असे झाले भले
- टोलची कंत्राटे देण्यास विलंब केला. काही िठकाणी तो २० महिन्यांपेक्षा अधिक होता. वाहनांची संख्या वाढली तरी जुन्याच दराने कंत्राटे दिली. असा प्रकार ४० टोल कंत्राटांत झाला.
- कंत्राटदारांच्या सुरक्षा ठेवी पर्याप्त स्वरूपात नव्हत्या. त्यामुळे ३४ ठेकेदारांनी कर्तव्यात कसूर करूनही काहीच कारवाई करता आली नाही.
- टोलवसुली मोजण्यासाठी िरअल टाइम आकडेवारी महत्त्वाची असते; परंतु त्याची माहिती न घेता महसूल हिस्सा कलम करारांमध्ये समाविष्ट केल्याने कंपनीचे मोठे उत्पन्न बुडाले.