आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • CAG Unearths Rs. 27,000 Crore Cost Overruns In Maharashtra Irrigation Projects

242 प्रकल्प रखडले; 26 हजार कोटी पाण्यात, सरकारवर कॅगचे ताशेरे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 1999 पासून 14 वर्षे सांभाळलेल्या जलसंपदा खात्यासह सरकारच्या इतर खात्यांवर भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) गुरुवारी जोरदार ताशेरे ओढले. मागील 5 ते 45 वर्षांपासून 245 सिंचन प्रकल्प रखडलेले असून, त्यांची एकूण किंमत 26 हजार कोटींनी वाढली असल्याचे कॅगने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे 188 प्रकल्प अपूर्ण असून, त्याला पाच वर्षांपेक्षा जास्त विलंब झाल्याचेही म्हटले आहे.

वित्त व्यवस्थेवरील अहवाल कॅगने विधानसभेत सादर केला. जलसंपदा खात्याच्या 426 अपूर्ण प्रकल्पांपैकी 242 प्रकल्पांची प्राथमिक किंमत 7,215 कोटींवरून 33,832 कोटी रुपये एवढी झाली. त्यामुळे मूल्य 26,617 कोटींनी वाढले आहे.

प्रकल्प रखडले, सुधारित किंमत नाही : विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाचे 98 प्रकल्प, तापी महामंडळाचे 27 प्रकल्प आणि गोदावरी महामंडळाचे 3 प्रकल्प सुरू होऊन तीन ते 37 वर्षे झाली आहेत. महामंडळांनी प्रकल्पांची सुधारित किंमत अद्याप कळवली नसल्याचे कॅगने नमूद केले आहे.

‘बांधकाम’लाही फटकारे : सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे 31 मार्च 2012 रोजी 411 कोटी रुपयांचे 181 प्रकल्प अपूर्ण होते. त्यामध्ये 62 इमारती आणि गृह प्रकल्पात चार वर्षांपेक्षा जास्त विलंब झालेला आहे.

गर्भवती महिलांवरील 14 कोटी खर्च वाया
साठवणुकीची पुरेशी सोय नसताना गर्भवतींसाठी आवश्यक औषधी खरेदीवर 14 कोटी खर्च झाला. तथापि, त्याचा कितपत उपयोग झाला हे निश्चित करता येत नसल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. एकात्मिक बालविकास योजनेअंतर्गत ही औषधे 6 वर्षांपर्यंतची कुपोषित मुले, गरोदर व स्तनदा मातांना पुरवणे आवश्यक होते.

कॅगच्या शिफारशीही
० कर्जाऊ निधी पायाभूत सुविधांसाठी उपयोगात आणावा. महसुली जमेतून महसुली खर्च भागवला जावा.
० गुंतवणुकीतून पैशाचे अधिक चांगले मूल्य ठरवावे. अन्यथा कर्जाऊ निधी कमी लाभाच्या प्रकल्पात गुंतवणे सुरू राहील.
० कमी वित्तीय लाभ, पण सामाजिक लाभाच्या कारणास्तव चढ्या किंमतीचा कर्जाऊ निधी घेण्यास हरकत नसावी.