आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उद्रेक अन् जल्लोषही..!, कॅम्पा कोलाच्या पाडकामाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून सहा महिने स्थगिती

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - वरळीतील कॅम्पा कोला कंपाउंडमधील बेकायदा उभारलेल्या 140 सदनिकाधारकांना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलासा दिला. महापालिकेच्या पथकाने सकाळीच या सोसायटीच्या प्रवेशद्वारावर जेसीबी चालवून बेकायदा मजले तोडण्याची तयारी केली होती. त्यामुळे संतप्त झालेल्या रहिवाशांचाही उद्रेक झाला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने 31 मे 2014 पर्यंत पाडकामाला स्थगिती दिल्याचा आदेश दुपारी धडकताच रहिवाशांनी एकच जल्लोष केला.
कॅम्पाकोलातील सातपैकी सहा इमारतींतील 140 सदनिका बेकायदा बांधण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाने येथील रहिवाशांनी घरे रिकामी करण्यासाठी दिलेली मुदत संपल्यानंतर पालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाने पोलिस बंदोबस्तात मंगळवारी सकाळपासूनच कारवाईची तयारी केली. मात्र, येथील रहिवाशांनी त्यांना प्रचंड विरोध केला होता. त्यामुळे मंगळवारी दिवसभर पालिका कर्मचारी, पोलिस व रहिवाशांमध्ये तणावाचे वातावरण होते. अखेर संतप्त रहिवाशांपुढे नमते घेत पालिका कर्मचारी केवळ आठ सदनिकांचे गॅस, वीज, पाणी तोडून माघारी फिरले होते. बुधवारी मात्र पालिकेचे पथक व पोलिस फौजफाटा बेकायदा इमले उद्ध्वस्त करण्याच्या इराद्यानेच आले होते. सकाळी साडेदहा वाजता रहिवाशांचा विरोध झुगारून पथकाने इमारतीचे मुख्य प्रवेशद्वार जेसीबीने तोडले. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये प्रचंड उद्रेक झाला. या वेळी पोलिस व रहिवाशांमध्ये सुमारे तासभर बाचाबाची झाल्याने पुन्हा तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. अखेर न्यायालयाचे आदेश धडकताच कारवाई थांबली व रहिवाशांनी जल्लोष केला.
न्यायालयाने स्वत:हून घेतली दखल : मंगळवारी झालेल्या गोंधळाचे चित्र माध्यमांतून दिसून आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने स्युमोटो दाखल करून घेतली होती. रहिवाशांनी अजूनही पर्यायी व्यवस्था केली नसल्याने न्यायालयाने पाडकामाला साडेसहा महिन्यांपर्यंत स्थगिती दिली. तसेच राज्य सरकार, बिल्डर, मुंबई पालिकेला त्यांची पर्यायी व्यवस्था काय केली? याबाबत दुपारी दोनपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, नंतर न्यायालयाने या तिन्ही यंत्रणांना गुरुवारपर्यंत लेखी उत्तर देण्यासाठी मुदत दिली आहे.
मानवी दृष्टीने पाहा : सर्वोच्च न्यायालय
महापालिकेची कारवाई हा केवळ कायदेशीर विषय नसून त्याच्याकडे मानवी दृष्टीनेही पाहिले पाहिजे. अनधिकृत घरांमध्ये राहणा-या कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनाबाबत काय करता येईल? याची माहिती सरकारने द्यावी. कॅम्पा कोला परिसरातील मोकळ्या जागेत नवीन इमारत बांधून तिथे संबंधित कुटुंबीयांचे पुनर्वसन करता येईल का, यावरही विचार करण्यास हरकत नाही.
तात्पुरता दिलासा नको, कायम तोडगा हवा
हक्काची घरे वाचवण्यासाठी निर्णायक लढा देणा-या कॅम्पा कोला रहिवाशांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र, आम्हाला तात्पुरता दिलासा नको, तर या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाय सरकारने काढावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी या वेळी व्यक्त केली. या लढ्यात पाठिंबा देणारी माध्यमे, राजकीय नेत्यांचेही त्यांनी आभार मानले. दरम्यान, केंद्रीय राज्यमंत्री मिलिंद देवरा, राज्यमंत्री सचिन अहिर, आम आदमीच्या अंजली दमानिया, भाजपच्या शायना एन. सी. यांनीही घटनास्थळी भेट देऊन रहिवाशांचे अभिनंदन केले.