कॅम्पाकोला अधिकृत होणार? सुप्रीम कोर्टाच्या नव्या आदेशाने घरे वाचण्याची आशा!

मुंबई- मुंबईतील कॅम्पाकोलावासियांसाठी एक खूषखबर आहे. सुप्रीम कोर्टाने याबाबत नवा आदेश देताना म्हटले आहे की, कॅम्पाकोला सोसायटीतील अनधिकृत फ्लॅट अधिकृत करण्याचे अधिकार राज्य सरकार किंवा मुंबई महापालिकेकडे का नाहीत?. राज्य सरकार व महापालिका यातून काही मार्ग काढू शकत नाही का असा सवाल करीत याप्रकरणी 15 दिवसात दोन्ही यंत्रणांनी उत्तर द्यावे असे आदेश दिले आहेत.

सुप्रीम कोर्टानेच कॅम्पा-कोला सोसायटी पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने याबाबत कितपत सहभाग घ्यावा व हस्तक्षेप करावा याबाबात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. याची सुनावणी आज झाली. त्यावेळी कोर्टाने वरील आदेश दिले आहेत.

कॅम्पा-कोलात सुमारे 102 फ्लॅट अनधिकृत आहेत. तसेच हे सर्व फ्लॅट तोडून टाकण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. त्यानुसार मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारच्या मदतीने सोसायटीतील रहिवाशांना घरातून बाहेर काढले आहे. तसेच तेथील वीज, पाणी व गॅस पुरवठा खंडित केला आहे. त्याचवेळी राज्य सरकारने काहीतरी सकारात्मक भूमिका घेतली होती. त्यामुळे तेथील काही नागरिकांनी पार्किंकमध्ये राहण्याचा तर काहींनी बाहेर जाऊन भाड्याने राहण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आजच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने कॅम्पाकोलावासियांना आपले घरे वाचण्याची व मुंबई महापालिकेला आर्थिक दंड भरून फ्लॅट अधिकृत करण्याबाबत आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.

दरम्यान, राज्य सरकार व मुंबई महापालिका याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात कोणती भूमिका घेते यावर दिशा ठरणार आहे. मात्र, राज्य सरकार व महापालिका याबाबत काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. कारण मुंबईसह राज्यभरात ठिकठिकाणी अशा समस्या आहेत. तसेच ज्या-ज्या नागरिकांना बिल्डरांनी फसविले आहे अशाबाबतीत राज्य सरकार व पालिका सकारात्मक निर्णय घेऊ शकते. तसेच नागरिकांसह बिल्डरांनाही मोठा आर्थिक दंड आकारण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.