आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Cancel Immediate Cast Certificate Verification Dr. Mungekar

जात पडताळणीचा कायदा तत्काळ रद्द करा : डॉ. मुणगेकर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - जात प्रमाणपत्र हे तहसीलदारने दिल्यानंतर त्याच प्रमाणपत्रासाठी पुन्हा वेगळया समितीकडून ते तपासून वेगळे जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमुळे मागास प्रवर्गांवर मोठा अन्याय होत आहे.
तर दुसरीकडे या जात पडताळणीच्या प्रकियेत सर्वच ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे घडत असून सरकारने पडताळणीचा कायदा तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी शुक्रवारी मुंबईत केली. जातीचे खोटे प्रमाणपत्र घेणाऱ्या आणि देणाऱ्यांना किमान पाच लाखांचा दंड आणि तीन वर्षाची शिक्षा करण्यात यावी अशीही मागणी मुणगेकर यांनी केली.
जयंतीनिमित्ताने सुवर्ण नाणे काढा

डॉ. आंबेडकर राज्यघटनेचे शिल्पकार असल्याने त्यांच्या १२५ जयंतीनिमित्ताने केंद्र सरकारने पाच आणि दहा ग्रँमची सोन्याची नाणी काढावी आणि एक पोस्टाचे तिकिट काढावे, अशी मागणीही मुणगेकरांनी केली. या नाण्याची मागणी देशभरात प्रचंड मोठया प्रमाणात होईल आणि त्यातून सरकारला निधीही मिळेल यासाठी आपण पंतप्रधानांना भेटून ही मागणी करणार असल्याचेही ते म्हणाले. अत्याचार झालेल्या दलित, आदिवासींना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्यात जलदगती न्यायालये स्थापन करा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
दलित, आदिवासींवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या विरोधात देशातील ३६ पैकी ९ राज्यात जलदगती न्यायालये आहेत, मात्र पुरोगामी म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्रात अजून एकही असे न्यायालय नाही. त्यामुळे शेकडो प्रकरणात अत्याचार झाल्यानंतरही न्याय मिळत नाही. कारण हे खटले वर्षानुवर्षे जिल्हा सत्र न्यायालयात चालतात. त्यामुळे राज्यात जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची मागणी मुणगेकरांनी केली.