सतर्क राहूनच पतसंस्थांना परवानगी द्या - उच्च न्यायालयाचे सरकारला निर्देश

मुंबई - ‘सहकारी पतसंस्थांकडून ठेवीदारांची फसवणूक हाेत असल्याने अनेक प्रकार समाेर आले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने किमान यापुढे तरी नव्या पतसंस्थांना परवानगी देताना सावधगिरी बाळगावी, त्यांची प्रामाणिकता तपासून पाहावी,’ असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

जळगावातील मनसेच्या पदाधिका-यांनी पतसंस्थेतील वाढत्या भ्रष्टाचाराविराेधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे, त्याची न्यायमूर्ती एन.एच. पटेल व व्ही. एल. अचलिया यांच्या पीठासमाेर नुकतीच सुनावणी झाली. ‘अशा संस्थांच्या कागदपत्रांची काटेकार तपासणी करून त्यांच्या प्रामाणिकतेबद्दल जाेपर्यंत खात्री वाटत नाही ताेपर्यंत नव्या पतसंस्थांना सरकार यापुढे तरी परवानगी देणार नाही,’ अशी आशा न्यायमूर्तींनी व्यक्त केली.
राज्यातील पतसंस्थांच्या १६३३ दाेषी संचालकांवर कारवाई करून ठेवीदारांचे थकीत पैसे देण्यासाठी काय कारवाई केले? याची माहिती न्यायालयाने मागवली हाेती. त्यावर राज्यात एकूण १७०० पेक्षा जास्त सहकारी पतसंस्था असून त्यापैकी ४६९ आजारी अवस्थेत असल्याने त्यात ठेवीदारांचे पैसे अडकून पडले आहेत, तर केवळ १३५ पतसंस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले असून ३५ संस्थांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. ठेवीदारांचे पैसे बुडवणा-या पतसंस्थांतील २५०० अधिका-यांवर व १०४ लेखापरीक्षकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तर ५२७ काेटी रुपये बुडीत पतसंस्थांकडून वसूल करण्यात आल्याची माहिती सरकारच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आली. जळगाव जिल्ह्यातील भाई हिराचंदन रायसाेनी या पतसंस्थेने राज्यभरात असंख्य ठेवीदारांचे काेट्यवधी रुपये बुडवलेले आहेत. या पतसंस्थेचे प्रमुख प्रमाेद रायसाेनीसह इतर १३ संचालक सध्या पाेलिसांच्या ताब्यात असून त्यांची चाैकशी केली जात आहे. या संचालकांची संपत्ती विकून ठेवीदारांचे पैसे परत द्यावेत, अशी स्वतंत्र याचिकाही न्यायालयात दाखल आहे.