आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Case Lodged Against Gosikhurd Irrigation Project Scam

गोसेखुर्द डावा, उजवा कालवाप्रकरणी गुन्हे नोंदणीस टाळाटाळ : किलोर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या दट्ट्यानंतर अखेर विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने घोडाझरी प्रकल्पातील अनियमिततेबाबत गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र भ्रष्टाचाराचा मेरूमणी ठरलेल्या गोसेखुर्द प्रकल्पातील गोसेखुर्दचा डावा, उजवा कालव्याच्या बांधकामातील अनियमिततेबाबत पुरावे उपलब्ध असतानाही एसीबीने गुन्हा नोंदवण्यात टाळाटाळ चालवली आहे.

विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याच्या कारवाईला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. घोडाझरी प्रकल्पातील निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेप्रकरणी एसीबीने या प्रकल्पाचे कंत्राट मिळालेल्या एफए कन्स्ट्रक्शनचे पाच भागीदार आणि जलसंपदा विभागाच्या दोन माजी अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवला आहे. नागपूरच्या जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयात या संदर्भात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर झालेल्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने आतापर्यंत या प्रकरणी केलेल्या कारवाईबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच चौकशीच्या धीम्यागतीबद्दल नाराजी व्यक्त करत वेग वाढवा, अन्यथा न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी करण्याचे आदेश द्यावे लागतील, असेही बजावले होते. त्यानंतर खडबडून जागे होत एसीबीने पहिला गुन्हा नोंदवला. जनमंचच्या अॅड. अनिल किलोर याबाबत म्हणाले, एफए कन्स्ट्रक्शनच्या भागीदारांविरोधात दाखल केलेला गुन्हा ही न्यायालयाच्या दबावामुळे केलेली तोंडदेखली कारवाई आहे. घोडाझरी प्रकल्प हे घोटाळ्याच्या हिमनगाचे एक टोक आहे. कारण विदर्भातील सिंचन घोटाळा हा प्रामुख्याने गोसेखुर्द, नेरधामणा यासारख्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये झाला आहे. या प्रकल्पातील घोटाळ्याचे सर्व म्हणजे जवळपास दोन हजार पानांचे पुरावे आम्ही एसीबीला दोन वर्षांपुर्वीच दिले होते. मात्र त्यावर अद्यापही कारवाई न करता न्यायालयाला दाखवण्यासाठी थातूरमातूर कारवाई केली जात असल्याचा आरोप किलोर
यांनी केला आहे.

एफए कन्स्ट्रक्शनच्या भागिदारांवर सध्या कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळातील दोन प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेत केलेल्या अनियमिततेबद्दलही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

तिथे वापरलेली पद्धतच या कंत्राटदाराने घोडाझरीच्या निविदा प्रक्रियेत वापरली आहे. त्याचे पुरावे एसीबीकडे असताना तब्बल वर्षभराने गुन्हा का नोंदवला? हा मुद्दा आम्ही पुढील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आणणार असल्याचेही ते म्हणाले.

पुरावे असूनही गप्प का?
नेरधामणा प्रकल्पाची मूळ किंमत १८१ कोटी होती.नंतर नव्या निविदा न काढता सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेऊन ६३८ कोटीपर्यंत किंमत वाढण्यात आली. ५०% काम पूर्ण झाल्यावर केंद्रीय जल आयोगाच्या वॅपकोस या संस्थेने प्रकल्पाचा आराखडा चुकीचा असल्याचे सांगितला आहे. आता हा प्रकल्प जवळपास ९०० कोटींवर गेला आहे. याचे कंत्राट भाजप खासदार अजय संचेती यांच्या एसएमएस इन्फ्रा या कंपनीला मिळाले होते.

कंत्राटदारकडून सहा वर्षांनंतरही दुरुस्ती नाही
गोसेखुर्दच्या डाव्या कालव्याचे कंत्राट भाजपचे आमदार मितेश भांगडिया यांच्या कंपनीला मिळाले होते. ० ते २२ किमीच्या या कालव्याचे काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचा ठपका महालेखापालांनी ठेवल्यानंतर जलसंपदा विभागाचे माजी मुख्य अभियंता मेंढेगिरी यांच्या समितीने या कालव्याचे काम कंत्राटदाराने स्वखर्चाने करावे असे आदेश दिले. त्यालाही सहा वर्षे उलटली आहेत.