आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Cbi Investigating Allegation Made On Vilasrao Deshmukh

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आदर्श घोटाळा: विलासराव, शिंदेंवरील आरोपांची चौकशी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- भारताच्या महालेखापरीक्षकांच्या अहवालाच्या (कॅग) आधारे सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख व सुशीलकुमार शिंदे यांच्यावर केलेल्या आरोपांची शहानिशा करण्यात येत असल्याचे सीबीआयने उच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या शुक्रवारी सीबीआयने हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
या प्रकरणाच्या एप्रिलमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान देशमुख यांनी खोट्या नावांनी आदर्श सोसायटीत दोन सदनिका मिळवल्याचा आरोप वाटेगावकर यांनी केला होता. तशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्रही त्यांनी न्यायालयाला सादर केले होते. तसेच, नियम धाब्यावर बसवून आदर्श सोसायटीला झुकते माप देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी करताना या प्रकरणी देशमुख, शिंदे यांच्यासह इतर राजकारणी व नोकरशहांची सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालयामार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने 30 एप्रिल रोजी यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्याचे आदेश सीबीआय व सक्तवसुली संचालनालयाला दिले. कॅगच्या अहवालाच्या आधारे वाटेगावकर यांनी शिंदे व देशमुख यांच्याविरोधात केलेल्या आरोपांची शहानिशा केली जात असल्याचे सीबीआयने 1 जून रोजी सादर केलेल्या आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हंटले आहे. सीबीआयचे अधीक्षक रवींद्र सिंग यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. तसेच, या प्रकरणातील सर्व महत्त्वाच्या साक्षीदारांच्या साक्षी पूर्ण झाल्याचेही त्यांनी म्हंटले आहे. तपासादरम्यान गोळा झालेल्या पुराव्यांची छाननी केल्यानंतर यासंदर्भात आरोपपत्र दाखल करण्यात येईल, असेही सिंग यांनी आपल्या
प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
दरम्यान, घोटाळ्यातील सात आरोपींना जामीन मिळाल्यानंतर आता मुंबईचे माजी महापालिका आयुक्त जयराज फाटक व राज्याचे माजी मुख्य माहिती आयुक्त रामानंद तिवारी या उर्वरित दोन आरोपींनीही जामिनासाठी विशेष सीबीआय न्यायालयात धाव घेतली आहे.
आदर्श सोसायटी प्रकरणी 60 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्यास सीबीआय अपयशी ठरल्यामुळे आपण जामिनास पात्र ठरतो, असा दावा त्यांनी आपल्या जामीनअर्जात केला आहे. 29 मे रोजी सोसायटीचे मुख्य प्रवर्तक व माजी आमदार कन्हैयालाल गिडवानी, मुंबईचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी प्रदीप व्यास आणि इतरांना जामीन मंजूर झाला.

अधिका-यांना थेट फायदा
आदर्श सोसायटीसंदर्भात घेण्यात आलेले निर्णय सोसायटीला अवाजवी फायदा करून देणारे होते. या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी असणा-या बहुतांश अधिका-यांना त्याचा थेट फायदा झाला असून नंतर ते स्वत: अथवा त्यांचे नातेवाईक नंतर सोसायटीचे सदस्य बनले असे वाटेगावकर यांनी कॅगच्या अहवालाचा आधार घेऊन आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते व संबंधितांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनानुसार सीबीआय या प्रकरणी 15 जूनपर्यंत आरोपपत्र दाखल करण्याची शक्यता आहे.
आदर्श घोटाळा: जयराज फाटक, तिवारींचीही जामिनासाठी न्यायालयात धाव
आदर्श घोटाळा : भोगवटाबाबत ‘एमएमआरडीए’ला विचारणा