आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • CCTV And James In The Jail By The Help Of Israeli Specialist

इस्रायली तज्ज्ञांच्या मदतीने तुरुंगांत सीसीटीव्ही, जॅमर...

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- सध्या राज्यातील तुरुंगांमध्ये सीसीटीव्ही आहेत; परंतु ते सक्षम नसल्याने नव्याने कॅमेरे लावण्याची सरकारची याेजना अाहे. त्यासाठी इस्रायलच्या मदतीने अत्याधुनिक कंट्राेल रूम तयार करण्याबाबत साेमवारी मुख्यमंत्र्यांकडे बैठकीचे अायाेजन करण्यात अाले अाहे. या बैठकीत हे तज्ज्ञ सादरीकरण करणार असल्याची माहिती गृह विभागाचे प्रधान सचिव गृह विजय सतबीर सिंह यांनी दिली. ‘दिव्य मराठी’ने गेल्या वर्षीच सर्वप्रथम सरकार अशी याेजना तयार करत असल्याची बातमी दिली हाेती.
‘राज्यातील तुरुंगांत सीसीटीव्ही आणि मोबाइल जॅमर लावलेले आहेत. परंतु या सीसीटीव्हीशी तुरुंगातील कर्मचारी छेडछाड करतात. त्यामुळे अनेकदा रेकॉर्डिंग होत नाही. जे होते ते स्पष्ट नसते. तसेच तुरुंगातील माेबाइल जॅमरही कैदी थर लावून तोडत असल्याचे मला नागपूर तुरुंगाचा दौरा केला असता जाणवले होते. मात्र आता आम्ही जे जॅमर लावणार आहोत ते सहजासहजी तोडता येणार नाहीत,’ असेही विजय सिंह यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री जेव्हा इस्रायलला गेले होते तेव्हा तेथील तज्ज्ञांसाेबत त्यांनी याबाबत चर्चा केली. त्या वेळी तुरुंगांत आधुनिक कंट्रोल रूम तयार करण्यास मदत करण्याचे आश्वासन इस्रायलने दिले होते व त्यानुसार कामही सुरू केले होते. या तज्ज्ञांनी तयार केलेल्या याेजनेचे अाता साेमवारी मुख्यमंत्र्यांसमाेर सादरीकरण हाेणार अाहे.
तुरुंगांभाेवती इलेक्ट्राॅनिक कुंपण
पहिल्या टप्प्यात अमरावती, नाशिक, नागपूर, पुणे, कोल्हापूर, पुणे आणि मुंबईतील दोन अशा नऊ मध्यवर्ती तुरुंगांत ही योजना राबवली जाणार आहे. त्यानंतर सर्व तुरुंगांमध्ये ही यंत्रणा लावली जाणार आहे. तुरुंगाच्या भोवती इलेक्ट्रॉनिक फेन्सिंग लावण्याचे काम पोलिस हाउसिंग काॅर्पोरेशनला देण्यात आले असून यासाठी लवकरच निविदा काढल्या जाणार आहेत. जुने तुरुंग आधुनिक करण्याचे कामही हाती घेण्यात येणार असून सरकारच्या पॅनलवर असलेल्या पाच सल्लागार कंपन्यांकडून अहवाल मागवण्यात आल्याची माहितीही विजयसिंह यांनी दिली.
‘नक्षलींचे मन:परिवर्तन’
नक्षलवादी आणि अतिरेक्यांना अटक केल्यानंतरही त्यांची देशविघातक कामे सुरूच असतात. अशा कैद्यांचे मन:परिवर्तन करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी एक योजना तयार केली जात आहे. अशा कैद्यांचे पुनर्वसन कशा प्रकारे करता येईल आणि त्यांच्या डोक्यातून देशविघातक भूमिका कशी काढता येईल यासाठी गृह विभाग विचार करीत असून याबाबतचा सविस्तर अहवाल लवकरच सादर होईल, असेही विजय सिंह यांनी सांगितले.