महाराष्ट्राची घरपोच धान्य योजना केंद्राने स्वीकारली

मुंबई- पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे 6 जून 2007 रोजी नाशिकचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांनी जिल्ह्यातील बीपीएलधारकांसाठी रेशनवरील तीन महिन्याचे धान्य घरपोच पोहोचवण्याची योजना सुरू केली होती. या योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे केंद्र सरकारनेही राज्यांना ही योजना स्वेच्छेने स्वीकारावी असे पत्र पाठवले आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे उपसचिव शेखर गायकवाड यांनी खास ‘दिव्य मराठी’शी याबाबत बोलताना सांगितले की, रेशन दुकानांवरील धान्य दारिद्र्य रेषेखालील लोकांपर्यंत पोहोचतच नव्हते. जवळ-जवळ 58 टक्के धान्य या लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. तर फक्त 22 टक्के धान्य दारिद्र्य रेषेवरील लोकांपर्यंत पोहोचते. 36 टक्के धान्य काळ्या बाजारात विकले जाते. आपल्या राज्यातच रेशनवरील 37 टक्के धान्य काळ्या बाजारात विकले जाते तर बिहारमध्ये 64 टक्के धान्य काळ्या बाजारात विकले जाते. सरकार या योजनेवर कोट्यावधी रुपये खर्च करीत असतानाही धान्य मिळत नसल्याने सरकारबाबत नाराजी निर्माण होत असे.
हे टाळण्यासाठीच आम्ही नाशिकमध्ये घरपोच धान्य योजना सुरू केली. तीन महीने वा सहा महिन्याचे धान्य आगाऊ पैसे घेऊन एकदम पोहोचविण्यास आम्ही सुरुवात केली. यामुळे धान्यही गरीबांपर्यंत पोहोचू लागले आणि सरकारचे पैसेही वाचले. रेशन दुकानदारांनाही आम्ही त्यांचे कमिशन दिल्याने त्यांनीही या योजनेचे स्वागत केले. नाशिकमध्ये यशस्वी झालेली ही योजना आज राज्यातील 12 जिल्ह्यांमधील 5 हजार गावात सुरू आहे. गायकवाड यांनी पुढे सांगितले की, दोन वर्षांपूर्वी मी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार, माँटेकसिंह अहलूवालिया आणि आधारचे नंदन निलकेणी यांच्याकडे या योजनेचे सादरीकरण केले होते. केंद्राला ही योजना आवडल्याने गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने सगळ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून ही योजना स्वेच्छेने स्वीकारावी असे कळवले आहे. ते पुढे म्हणाले की, सध्या एफसीआयच्या गोडाऊनमध्ये 3.2 कोटी टन धान्य पडून आहे तर बाहेर 5 कोटी टन धान्य पडून आहे. देशात 12 कोटी लोक दारिद्र्य रेषेखाली आहेत. सहा महिन्यांसाठी 200 किलो धान्य दिल्याने गोडाऊनमधील धान्य बाहेर काढले जाईल आणि नवे धान्य ठेवण्यासाठी जागा होईल. तसेच वाहतुकीचा खर्चही वाचेल.