आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नागरी, सहकारी बँकांची श्वेतपत्रिका काढा, केंद्राच्या राज्याला सूचना

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यस्थेचा कणा असलेल्या नागरी आणि जिल्हा सहकारी बँकांना भेडसावणा-या अार्थिक समस्यांवर राज्य सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी सूचना केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी केली.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक्स असोसिएशनच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाच्या सांगता समारंभ शुक्रवारी मुंबईत पार पडला. त्यामध्ये सिन्हा बोलत होते. या वेळी माजी केंद्रीय मंत्री बाळासाहेब विखे-पाटील यांना जीवनगौरव, तर पुण्याच्या सुमित्रा गोवईकर यांना महिला योगदान आणि नागपूरचे अभिराम देशमुख यांना युवा सहभाग पुरस्काराने गौरवण्यात आले. महाराष्ट्रातील सहकार बँकांनी अापली वित्तीय उत्पादने अाणि सेवा अनाेख्या पद्धतीने ग्राहकांपर्यंत पाेहोचवल्या असून हे माॅडेल देशपातळीवर नेण्याची अावश्यकता अाहे. त्यामुळे सहकाराचा विस्तार न झालेल्या राज्यांना मुंबईतील परिषदेत अामंत्रित केल्यास सगळ्यांची साथ, सगळ्यांचा विकास ख-या अर्थाने हाेऊ शकेल, असेही सिन्हा म्हणाले.
थकीत कर्जाचे प्रमाण, वसुली, नफ्याचे तसेच भांडवल पूर्तता प्रमाण याबाबत बँका अधिक सशक्त करणे, माेबाइल अॅप, काेअर बँकिंग, एटीएमसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरणे अाणि केंद्राच्या वित्तीय याेजनांचा प्रचार याचा अवलंब केल्यास नागरी तसेच जिल्हा सहकारी बँका अधिक सक्षम होतील याकडेही सिन्हा यांनी लक्ष वेधले. या कार्यक्रमास महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक असोसिएशनचे उपाध्यक्ष विकास सावंत, कार्याध्यक्ष संजय भेंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक तराळे, महाराष्ट्र राज्य बँकेचे अध्यक्ष प्रमोद कर्नाड आदी कार्यक्रमास उपस्थित होते. पद्मश्री बाळासाहेब विखे-पाटील प्रकृतीच्या कारणास्तव पुरस्कार स्वीकारण्यास उपस्थित राहू शकले नाहीत.

कर कमी करा : गडकरी
सहकारी बँकांवर लावण्यात अालेला ३० टक्के प्राप्तिकर तसेच ग्राहकांच्या मुदत ठेवींवरील मूळ स्रोतातून करकपात हा चिंतेचा विषय अाहे. कायद्यात तसेच धाेरणात बदल करून यातून मार्ग काढावा. तीस टक्के प्राप्तिकर पूर्ण माफ हाेऊ शकणार नसेल तर किमान २५ काेटी रुपयांचा नफा मिळवणाऱ्या बँकांना काही कर माफी अाणि १०० काेटींच्या नफा मिळवणाऱ्या बँकांच्या बाबतीत कर लावण्याचा विचार करावा, असे मत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी या वेळी मांडले.

पाठबळाची गरज : विखे
जिल्हा आणि नागरी सहकारी बँका ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा अाहेत. मध्यंतरीच्या काळात सहकारात अनेक भानगडी झाल्या. त्यामुळे सहकार बँकिंग चळवळ बदनाम झाली. सहकारी बँका या शेतकऱ्यांच्या ठेवींवर अाणि विश्वासावरच चालतात. निकाेप सहकारी बँकिंगच्या वाढीसाठी दाेषींवर कठाेर कारवाई झाली पाहिजे. बँकिंगमधे आज मोठी स्पर्धा असताना सहकारी बँका टिकून अाहेत. मात्र, त्यांना भविष्यातील वाटचालीसाठी राज्य अाणि केंद्राचे पाठबळ हवे अाहे, असे प्रतिपादन विधिमंडळातील विराेधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केले.
बातम्या आणखी आहेत...