आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केंद्रामुळे लटकले राज्याचे ज्येष्ठ नागरिक धोरण

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - ज्येष्ठ नागरिकांना विविध सुविधा देणारे ‘प्रेम द्या, प्रेम घ्या’ धोरण राज्य शासनाने आखले आहे. मात्र, केंद्र सरकारही अशा प्रकारचे धोरण जाहीर करणार असल्याने राज्याचे धोरण रखडल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागातील अधिकार्‍याने ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली. दुसरीकडे सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी मात्र केंद्राच्या धोरणाची वाट न पाहता राज्य सरकार धोरण जाहीर करेल, असे म्हटले आहे.

राज्यात 65 वर्षांवरील नागरिकांची संख्या एक कोटी असून यात 63 टक्के महिला तर 47 टक्के पुरुष आहेत. राज्य सरकारच्या धोरणात 60 ते 69 वर्षांपर्यंतच्या नागरिकांना कार्यक्षम वृद्ध, 70 ते 80 वयोगट वृद्ध व्यक्ती व 80 च्या पुढे वय असणार्‍यांची अतिवृद्ध अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र रुग्णालय, एसटी प्रवासात सवलत, शासकीय रुग्णालयात स्वतंत्र व्यवस्था तसेच उपचारासाठी प्राधान्य, विधवा, विधुर ज्येष्ठ नागरिकांची पोलिसांनी यादी तयार करणे व त्यांना सुरक्षा प्रदान करणे, त्यांच्यासाठी विरंगुळा केंद्रे उभारणे, मुलाकडून आईवडिलांचा सांभाळ न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई असे अनेक मुद्दे राज्याच्या ज्येष्ठ नागरिक धोरणात आहेत. राज्य सरकार हे धोरण जाहीर करणार होते, परंतु केंद्र सरकारनेही ज्येष्ठ नागरिकांसाठी धोरण जाहीर करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे केंद्राचे धोरण राबवायचे असल्याने राज्य सरकारने वेगळे धोरण तयार करण्याची आवश्यकता नसल्याचे केंद्राने राज्याला कळवल्याची माहिती विभागातील अधिकार्‍यांनी दिली.

प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत
गेल्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत ज्येष्ठ नागरिक धोरणाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीपुढे तातडीने आणण्याचे ठरले आहे. राज्य सरकार हे धोरण लवकर आणू इच्छिते परंतु केंद्र सरकारने मंजुरी न दिल्याने हे धोरणाच्या अंमलबजावणीला अडचण येत आहे. दुसरीकडे मात्र मोघे यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणाची वाट न पाहता राज्य सरकार आपले धोरण लवकरच आणणार असल्याचे सांगून केंद्र सरकारशी पंगा घेत असल्याचे दिसते.